ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੇਸ) ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨਜ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

Posted On: 21 JUL 2021 10:28AM by PIB Chandigarh

ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਬੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2016 ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੋਧ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਣਦਾਤਾ (ਸੀਡੀ) ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਪਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਆਈਪੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਪਤੇ/ਪਤਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

 ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਆਈਆਰਪੀ) ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਆਰਪੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਲਾਂਕਨਕਰਤਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਪੀ / ਆਰਪੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਲਾਂਕੰਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ  ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਡੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੀਸ ਲਈ ਇਨਵਾਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਆਰਪੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ,  ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਡੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੀਡੀ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਸੀਆਈਆਰਪੀ 8 ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਚਣ ਯੋਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਆਈਬੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਆਈਆਰਪੀ 8 ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ I

 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 14 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ www.mca.gov.in ਅਤੇ www.ibbi.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

-----------------------------  

ਆਰ ਐਮ /ਐਮ ਵੀ/ਕੇ ਐਮ ਐਨ  



(Release ID: 1737517) Visitor Counter : 196