कंपनी व्यवहार मंत्रालय

भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाकडून नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळविषयक नियमन (कॉर्पोरेट व्यक्तींसाठी नादारी तोडगा प्रक्रिया) 2016 मध्ये दुरुस्ती

Posted On: 21 JUL 2021 4:03PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 21 जुलै 2021

भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) ने नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ विषयक नियमन (कॉर्पोरेट व्यक्तींसाठी नादारी तोडगा प्रक्रिया) 2016 मध्ये दुरुस्ती करण्याविषयीची अधिसूचना, 14 जुलै, 2021 रोजी जारी केली आहे.

या नियामनातील दुरुस्तीमुळे, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नादारीच्या प्रकरणांमध्ये तोडगा काढताना, शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा आहे:

  1. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्ज थकवलेल्या उद्योजकाने, नादारी प्रक्रियेची सुरुवात करण्यापूर्वी आपले नाव किंवा आपला नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यात बदल केला असेल तर इतर भागधारकांचा नवे नाव अथवा नव्या नोंदणीकृत कार्यालयाशी संबंध नसल्यास, कदाचित ते सीआयआरपी मध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत. नव्या सुधारणेनुसार, ही सीआयआरपी ची प्राक्रिया करणाऱ्या नादारी व्यावसायिकांनी, ही प्रक्रिया सुरु होण्याच्या दोन वर्षे आधी संबंधित कंपनीने बदलवलेली नावे आणि पत्ते रद्द करण्याची आवश्यकता असेल. तसेच, सध्या असलेले नाव आणि नोंदणीकृत पत्ताही रद्द करून या नव्या नावे तसेच पत्त्यावर झालेला सर्व पत्रव्यवहार आणि कागदोपत्री नोंदी देखील रद्द कराव्या लागतील.
  2. हंगामी तोडगा व्यावसायिक (IRP)  अथवा  तोडगा व्यावसायिकाने (RP) सीआयआरपीची प्रक्रिया करतांना, आपल्या मदतीसाठी, सहायक व्यावसायिक, ज्यात नोंदणीकृत मूल्यांकन व्यावसायिकांचाही समावेश असेल, त्यांची नेमणूक करू शकतील, अशी तरतूद आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार, IRP/RP मूल्यांकन व्यावसायिकाशिवाय इतर कोणाचीही नेमणूक करु शकतील, जर त्यांना असे वाटले की अशा व्यावसायिक व्यक्तीच्या सेवा या प्रक्रीयेमध्ये उपयुक्त ठरु शकतील आणि कॉर्पोरेट कर्जदाराकडे अशा सेवां उपलब्ध नसतील, तर त्यांना इतरांची नेमणूक करतां येईल. अशा नेमणूका तात्पुरत्या स्वरूपात असतील, आणि त्या तटस्थ तसेच पारदर्शक प्रक्रीयेद्वारे केल्या जातील. यासाठीच्या शुल्काची पावती व्यावसायिकांच्याच नावे निघेल आणि शुल्क त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
  3. कॉर्पोरेट कर्जदारापासून, एखादा व्यवहार, विशेषतः काही ठराविक व्यवहार, कमी किमतीचे व्यवहार आणि बनावट खोटे किंवा फसवणुकीचे व्यवहार लपवले  गेले नाहीत ना, हे तपासण्याची जबाबदारी आरपी (RP) ची असेल. तसेच, सबंधित प्राधिकरणाला त्याने योग्य दिलासा देण्याविषयक अर्ज केला आहे की नाही, हे बघण्याची जबाबदारी देखील, आरपीची (RP) असेल. यामुळे, अशा व्यवहारात दडवण्यात आलेले मूल्य तर परत मिळवण्याची शक्यता तर वाढतेच, शिवाय, कॉर्पोरेट कर्जदारासाठीची पुनरुज्जीवन योजनेची नव्याने रचना करण्याच्या शक्यताही वाढतात. तसेच कॉर्पोरेट कर्जदारावर येणारा ताणही कमी होऊ शकतो. या प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी, या सुधारणेनुसार, आरपीने, सीआरआरपी 8 हा फॉर्म स्वतः  बोर्डाच्या इलेक्ट्रोनिक मंचावर भरणे आवश्यक आहे. यात फॉर्ममध्ये अशा व्यवहारांबाबतची त्यांची मते आणि निर्णय त्यांनी सांगायचा असतो. आयबीबीआय ने या फॉरमैटचा नमुना कालच्या परिपत्रकात जारी केला आहे. 14 जुलै, 2021पासून सुरु झालेल्या अथवा त्यानंतर सुरु होणाऱ्या प्रत्येक CIRP प्रक्रियेसोबत या फॉर्म भरला जाणे अनिवार्य असेल.

या सुधारणा 14 जुलै, 2021 पासून लागू झाल्या असून त्या www.mca.gov.in आणि  www.ibbi.gov.in. वर उपलब्ध आहेत

S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1737507) Visitor Counter : 85