ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਤੁਰ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਧਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਤੁਰ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (fcainfoweb.nic.in) 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50%, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (fcainfoweb.nic.in) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  2  ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30.01 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ 8343 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਰ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਨਿਰੰਤਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ (ਮਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ  3 ਤੋਂ  4% ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ (ਮਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਤੋਂ 4% ਘਟੀਆਂ ਹਨ। 

17 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਲਰ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

****

ਡੀਜੇਐਨ