ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਪਣਨ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਵਿਤਰਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 40ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ । 

 ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਰਿਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਢੇ  ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਪਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ( ਈ-ਨਾਮ ) ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ  ਹੈ। ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ( ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮੂਹਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਉਤਸਾਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।   

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ- ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਾਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਜਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿਲ-ਜੁਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ  । 


ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮੂਰਤੀ ਵੀ. ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੋਂਮੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ  ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੈਰ ਰਸਮਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ/ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ  ਸਕਦੇ ਹਨ । 


ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੀ.ਆਰ. ਚਿੰਤਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਗੁਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਣਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 18.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 7.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਚਿੰਤਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਟ੍ਰੀਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਟ੍ਰੀਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ  ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਸਕੇਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
 

*******************

ਏਪੀਐਸ/ਜੇਕੇ