ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵ 2 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ (ਸੋਧ) ਹੁਕਮ, 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ), ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ 25%, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੋਵੇਗੀ। ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 15 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ / ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਲਈ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (fcainfoweb.nic.in) 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 255.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ (126.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ (26.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (2014 ਵਿੱਚ 57 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 114 ਕੇਂਦਰ)। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 22 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਤੁਰ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫਪੀਐਸ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਫੈੱਡ ਦਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ / ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐਸਐਫ) ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਸਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਸਐਸ) ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮਾਤਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ।

ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਮਈ 2021 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 (ਈਸੀ ਐਕਟ, 1955) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7001 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 28.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 15 ਮਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੁਰ ਦਾਲ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਮਾ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਂਹ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਲਾਵੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ਾਮਬੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸੀਪੀਓ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ 5% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸੀਪੀਓ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 35.75 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 30.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ / ਪਾਮੋਲੀਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 45% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਫਾਇੰਡ ਬਲੀਚਡ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਡ (ਆਰਬੀਡੀ) ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮੋਲਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਔਸਤਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10-11 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6-9 ਦਿਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

***

ਡੀਜੇਐਨ / ਐਮਐਸ