जम्मू आणि काश्मीरच्या विविध राजकीय पक्षांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही बळकट करण्याविषयी या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गट आणि जिल्हा विकास परिषदांच्या स्थापना आणि निवडणुकांमुळे तेथे त्रिस्तरीय पंचायती राज्यव्यवस्था प्रस्थापित झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रिया आणखी पुढे कशी नेता येईल, यावर या बैठकीत तपशीलवर चर्चा आणि विचारांचे आदानप्रदान झाले. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी यापुढच्या मार्गक्रमणाबद्दल आपापले विचार व दृष्टिकोन मांडले. संविधानाप्रती तसेच लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाप्रती त्यांनी वचनबद्धताही व्यक्त केली.


सदर बैठकीत खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली आणि सर्वांनी मोकळेपणाने आपापले दृष्टिकोन मांडले, याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये तळागाळापर्यंत पोहोचून लोकशाहीची मुळे बळकट करणे, याला आपले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. 'मतदारसंघांची पुनर्रचना झटपट झाली पाहिजे, जेणेकरून निवडणुका घेता येतील आणि विकासमार्गाला प्रशस्त व बळकट करणारे निर्वाचित सरकार जम्मू आणि काश्मीरला मिळेल' असेही पंतप्रधान म्हणाले.

"जनतेने- विशेषतः तरुणाईनेच जम्मू आणि काश्मीरला राजकीय नेतृत्व दिले पाहिजे आणि स्थानिक जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होतील याची खबरदारी घेतली पाहिजे," अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांजवळ व्यक्त केली.


जम्मू आणि काश्मीरमधील विकासकामांच्या प्रगतीबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीसाठी एकत्रित काम करण्याचे आणि युवावर्गाच्या आकांक्षांची प्रत्यक्षात पूर्तता करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व नेत्यांना केले.


विकासाला मोठी चालना मिळाल्याने व सर्वत्र पारदर्शकता आल्याने जम्मू-काश्मीरने प्रगतीच्या दिशेने दमदार वाटचाल करण्यास सुरुवात केली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. केंद्र सरकारच्या योजना जम्मू आणि काश्मीरमधील सुमारे 90% लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली. अनेक मोठाले रस्तेबांधणी प्रकल्प, दोन नवीन 'एम्स' आणि सात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जात आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 28,400 कोटी रुपयांचे पॅकेज देणारे नवे औद्योगिक धोरण अधिसूचित करण्यात आले असून त्याद्वारे 4.5 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


संसदेत वचन दिल्यानुसार जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि शांततामय निवडणुका हे महत्त्वाचे मैलाचे दगड ठरतील, यावर शाह यांनी भर दिला.

फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद, मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, कवींदर गुप्ता, मुझफ्फर हुसैन बेग, निर्मल सिंग, तारा चंद, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सजाद गनी लोन, रविंदर रैना, गुलाम अहमद मीर, मोहम्मद युसुफ तारिगामी आणि भीम सिंग हे नेते या बैठकीत सहभागी झाले होते.


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकीत भाग घेतला.
 

***

ST/JW/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com