ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਖਲਾਈ , ਹੁਨਰ , ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ—20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਘਟਾਉਣਗੇ । ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।


ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਲੈਟਰਲ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ 9,000 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਕੀਨਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।



ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਮਲਿਤ , ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
2014 ਵਿੱਚ ਜੀ—20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 25% ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ । 100 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ , ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ । ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਜੀ—20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲਿੰਗ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੀ—20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਣਅਨੁਪਾਤਿਕ ਅਸਰ ਹੈ । ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ , ਰਿਆਦ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜੀ—20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ—20 ਰੋਡਮੈਪ ਟੁਵਰਡਸ ਅਤੇ ਬਿਓਂਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਜੀ—20 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2014) ਅਤੇ (ਜਰਮਨੀ 2017) ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚਲੇ ਲਿੰਗ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ—20 ਨੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੂਝਬੂਝ ਦੁਆਰਾ , ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜੀ—20 ਰੋਡਮੈਪ ਟੁਵਰਡਸ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡਸ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣਾ , ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ , ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ , ਲਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ , ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਡ ਅਤੇ ਅਨਪੇਡ ਕੰਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੂਲਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅੜਿੱਕੇ ।
 

***********

ਐੱਮ ਜੇ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਐੱਸ