ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 18.06.2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 6,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੀਐਚਐਫ 899 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੀਐਚਐਫ 2.55 ਅਰਬ) ਤਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਐਸ ਐਨ ਬੀ) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਾਨਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਫੰਡ ਵੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ "ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ" ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡਾਂ,  ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ (ਐਮਏਏਸੀ) ਦੇ ਹਸਤਾਖਰੀ  ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਸੀਏਏ) ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ( ਏਈਓਆਈ) ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ  ਕੈਲੰਡਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2019 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।   ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ :

1. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

2.ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

 3. ਸਵਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। 

4. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 

5. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। 

ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ/ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। 

-------------------------- 

ਆਰ ਐਮ / ਐਮਵੀ / ਕੇਐਮਐਨ