ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖਰੀਦ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।" 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੱਕਾ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ ਆਦਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਵ੍ਹਰੇ” ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਪਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਨਾਜ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ,  ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਚਣਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਜਵਾਰ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ), ਜਵਾਰ (ਮਾਲਦੰਡੀ), ਬਾਜਰਾ,  ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਹਨ। ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਐਮਐਸ 2020-21  ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3,04,914 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1162886 (11.62 ਐਲਐਮਟੀ) ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਤੀ 21.03.2014 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

****

ਡੀਜੇਐਨ / ਐਮਐਸ