नवी दिल्ली, 12 जून 2021

केंद्र सरकार देशातील ग्रामीण भागात पुरेशा आरोग्यविषयक पायाभूत सेवासुविधा नियमितपणे पुरवत नसल्याचा आरोप करणारे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. केंद्र सरकारने केलेले दुर्लक्ष आणि उदासीनतेमुळे, ग्रामीण भागात कोरोनाचा मोठा संसर्ग झाला, असा आरोपही त्यात करण्यात आला आहे. महामारीच्या संकट काळात केंद्र सरकारने गावांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचेही या वृत्तात म्हटले आहे.

केंद्र सरकार सुरुवातीपासूनचा ग्रामीण भागात कोविड संसर्ग पसरू नये यासाठी सक्रीयपणे उपाययोजना राबवत आहे.गावांमधील बहुस्तरीय उपचार विषयक पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा विकास हे सातत्याने चालणारे काम आहे. ज्या भौगोलिक भागात, सुधारणांची वानवा आहे तिथे या सुविधा पोचवण्यावर भर दिला जात असून विविध धोरणे, योजना, सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सक्रीय सहभागातून ग्रामीण भागात आरोग्यविषयक सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.

ग्रामीण भागात सरकारी आरोग्य सुविधांचे विस्तीर्ण जाळे पसरले आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत, देशभरात, ग्रामीण भागात 1,55,404 उप आरोग्य केंद्रे आणि 24,918 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अस्तित्वात आहेत, तसेच शहरी भागात 5,895 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत.

त्याशिवाय, आयुष्यमान भारत- आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे (AB-HWC) एप्रिल 2018 साली सुरु करण्यात आली असून, या योजनेमुळे देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठी कलाटणी मिळाली आहे. आज, देशात 75,995 आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे (HWCs) कार्यरत आहेत.  यात 50,961 उप आरोग्य केंद्रे, 21,037 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 3,997 नागरी आरोग्य केंद्रांचा समावेश आहे.

डिसेंबर 2022 पर्यंत शहरी भागातील एकूण 1,50,000 उप-आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण तसेच शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयुष्यमान भारत- आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण केंद्रे म्हणून परिवर्तीत केली जाणार आहेत. अशा केंद्रातून, सर्वसमावेशक आरोग्यविषयक सुविधा दिल्या जाणार असून, त्यात प्रतिबंधात्मक आणि सामुदायिक स्तरावर आरोग्यविषयक जनजागृती सेवांचाही समावेश असेल. ही केंद्रे सार्वत्रिक, मोफत आणि  ग्रामीण तसेच शहरी भागातील समुदायांच्या जवळ असतील, तसेच त्यात निरामय आयुष्यावर विशेष भर दिला जाईल.

आरोग्यव्यवस्थेत नव्या श्रमशक्तीचा अंतर्भाव करत,बीएससी नर्सिंग किंवा बीएएमएस पदवी असलेल्या प्रशिक्षित व्यक्तीला समुदाय आरोग्य अधिकारी म्हणून उप-आरोग्य केंद्राची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, आयुष्यमान भारत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील आरोग्य कर्मचारी चमू आणि आशा कार्यकर्त्या कार्यरत असतात.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रसूती आणि बाल आरोग्य सेवांना तसेच संसर्गजन्य आजार प्रतिबंधक सेवांना अधिक व्यापक आणि बळकट करण्यासोबतच, आयुषमान भारत –आरोग्य केंद्रांद्वारे अ-संसर्गजन्य आजार (रक्तदाब, मधुमेह आणि घशाचा, स्तनाचा आणि गर्भाशयाचा  कर्करोग अशा आजारांची तपासणी आणि व्यवस्थापन) तसेच, टप्प्याटप्याने त्यात इतर आरोग्यसेवा, जसे मानसिक आजार, कान-नाक-घसा उपचार, नेत्राविकार, मौखिक आजार, वृद्धांवरील उपचार, अपघातांवरील  वेदनाशामक उपचार आणि ट्रौमा केअर व्यवस्था देखील सुरु केल्या जाणार आहेत.

काही महत्वाच्या आजारांवर मोफत निदान सुविधा पुरवल्या जाता- 14 निदानविषयक चाचण्या उपकेंद्रात आणि 63 चाचण्यांची सुविधा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात देण्यात आली आहे.

आवश्यक औषधांचा मोफत पुरवठा सुविधा -105 औषधे उपकेंद्रातून तर 172 आवश्यक औषधे प्राथमिक केंद्रातून पुरवली जातात.

आरोग्य आणि निरामयता केंद्रात आरोग्य सुविधा पुरवतांना लिंगभाव समानतेकडे लक्ष दिले जाते. यात, आरोग्याची काळजी घेणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.आतापर्यंत,अशा आरोग्य आणि निरामयता केंद्रात 50.29 लोकांनी आरोग्य सुविधांचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी 54% महिला आहेत.

आरोग्य आणि निरामयता केंद्राद्वारे मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. सामुदायिक सेवा केंद्रातील आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून 30 पेक्षा जास्त वर्षे वयाच्या लोकसंख्येची गणना करण्याचे काम समुदाय आधारित मुल्यांकण तपासणी सूचीनुसार केले जाते.आजाराच्या संभाव्य धोक्यांनुसार केलेल्या स्तरीकरणाच्या आधारावर अ-संसर्गजन्य आजारांसाठीची व्यक्तीगत  तपासणी केली जाते. त्यात काही गंभीर स्थिती असलेले रुग्ण आढळले, तर त्यांच्यावर लगेच उपचार सुरु केले जातात आणि त्यांचा पाठपुरावाही केला जातो. आतापर्यंत रक्तदाबासाठी 10.98 कोटी लोकांची तपासणी झाली आहे, तर मधुमेहासाठी 9.01 कोटी लोकांची, मुखाच्या कर्करोगासाठी 5.73 कोटी, स्तनाच्या कर्करोगासाठी 2.94 कोटी, गर्भाशयाच्या कर्करोगासाठी 2.0 कोटी लोकांची तपासणी करण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांमधील आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे, टेली- कन्सलटेशन सेवा. केंद्र सरकारच्या ई-संजीवनी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत, सहा दशलक्ष रूग्णांनी या ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ला सेवेचा लाभ घेतला आहे. यापैकी 26.42 लाख टेली-कन्सलटेशन सेवा आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांमार्फत दिली गेली आहे.

कोविड-19 महामारीच्या काळात, आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांनी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात तसेच कोविड व्यतिरिक्त आरोग्य सेवा पुरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. या कोविड काळात ( एक फेब्रुवारी 2020 ते आजपर्यंत) अ-संसर्गजन्य आजारांच्या एकूण तपासण्यांपैकी 75% तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. यातूनच या केंद्रांविषयी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या आव्हानात्मक काळात लोकांच्या मनात निर्माण झालेला विश्वासच सूचित होतो.

11 जून 2021 पर्यंत आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांनी केलेल्या कामगिरीची एक झलक

त्याशिवाय, अनेक जिल्ह्यात शहरालगतच्या भागात  आणि ग्रामीण भागात कोविडचा संसर्ग वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 16 मे 2021 रोजी, ‘शहरालगत,ग्रामीण आणि आदिवासी भागात कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि व्यवस्थापविषयक प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धती” जारी केली.

(https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPonCOVID19Containment&ManagementinPeriurbanRural&tribalareas.pdf वर उपलब्ध)

या एसओपीनुसार, देशातल्या सर्व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रातल, उपकेंद्रात तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, आरोग्य आणि निरामयता केंद्रात, रॅपिड अँटीजेन चाचणी किट्स उपलब्ध केल्या जाव्यात.

तसेच समुदाय आरोग्य अधिकारी आणि सहाय्यक परिचारिका यानांही रॅपिड अँटीजेन टेस्ट करण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे, अशी सूचनाही एसओपी मध्ये करण्यात आली आहे.

रॅपिड अँटीजेन टेस्टची सुविधा देण्यासाठी आणि त्याचा अधिकाधिक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचे प्रशिक्षण देण्याची सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केली आहे. रॅपिड अँटीजेन टेस्टसह, नमुना गोळा करणे, आयपीसी प्रोटोकॉलचे पालन, माहिती व्यवस्थापन याचेही प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

कोविड लसीकरणाबाबत सांगायचे झाल्यास, भारतात 16 जानेवारीपासून जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरु झाली आहे.आतापर्यंत 24 कोटी लोकांना लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.

लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात कोविड लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जात आहेत.

भारतात कोविन अॅपच्या माध्यमातून कोविड लसीकरण मोहिम राबवली जात आहे. या प्लॅटफॉर्मवरून ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतिने नोंदणी केली जाऊ शकते. लाभार्थी नजीकच्या कोविड लसीकरण केंद्रात जाऊन थेट नोंदणी करु शकतात.

तसेच,कोविड लसीकरणासाठी, समुदाय-आधारित दृष्टीकोन ठेवण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत,नागरिकांन जवळ पडतील अशी पंचायत केंद्र, आरोग्य उप केंद्रे, सामुदाय केंद्रे, शाळेच्या इमारती अशा ठिकाणी ज्येष्ठ आणि दिव्यांग नागरिकांचे लसीकरण केले जात आहे.

Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com