स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

टीकाकरण से जुड़े मिथकों को खत्म करना


कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टीके को लेकर हिचकिचाहट पर विवरण को कवर करते हुए 'कोविड-19 टीका संचार रणनीति' को साझा किया गया था

केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय नियमित आधार पर टीके को लेकर हिचकिचाहट के मुद्दे के समाधान के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

Posted On: 11 JUN 2021 2:53PM by PIB Delhi

भारत सरकार इस साल 16 जनवरी से 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत एक प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रही है।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में स्वास्थ्यकर्मियों के ग्रामीण क्षेत्रों में 'टीके को लेकर हिचकिचाहट' का आरोप लगाया गया है।

यह सूचित किया जाता है कि टीके को लेकर हिचकिचाहट एक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत घटना है और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके व सामुदायिक स्तर पर इस मुद्दे को संबोधित करके इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टीके को लेकर हिचकिचाहट के विवरण को कवर करने वाली एक 'कोविड-19 टीका संचार रणनीति' को साझा किया गया था। कोविड-19 टीकाकरण संचार रणनीति को 25 जनवरी 2021 को राज्य टीकाकरण के उन्मुखीकरण के एक हिस्से के रूप में सभी राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों के मिशन निदेशकों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आईईसी अधिकारियों के साथ साझा किया गया था। सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं और स्थानीय जरूरत के अनुसार इस रणनीति का अनुपालन कर रहे हैं। सभी मीडिया- प्रिंट, सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कई आईईसी सामग्री और प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं और राज्य स्तर पर उपयुक्त अनुकूलन के लिए राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।

केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय नियमित आधार पर टीके को लेकर हिचकिचाहट के मुद्दे के समाधान के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीकों और कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) पर आईएसी सामग्री के माध्यम से जनजातीय समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचित किया है। मंत्रालय इस संबंध में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ भी नजदीकी समन्वय में काम कर रहा है।

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