नवी दिल्ली, 9 जून 2021

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबीसंबंधी मंत्रिमंडळ समितीने रामगुंडम फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स लिमिटेडसाठी  7 ऑक्टोबर  2014 च्या सुधारणेसह नवीन गुंतवणूक धोरण (एनआयपी) 2012  लागू करण्याच्या खत-विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी  दिली आहे.

आरएफसीएल ही  नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड (एनएफएल), इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआयएल) आणि फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआयएल) यांचा समावेश असलेली संयुक्त उपक्रम कंपनी आहे जी 17.02.2015 रोजी स्थापन करण्यात आली.  एफसीआयएलच्या भूतपूर्व रामगुंडम युनिटचे आरएफसीएल पुनरुज्जीवन करत असून दरवर्षी 12.7 लाख मेट्रिक टन (एलएमटीपीए) क्षमतेच्या नवीन वायू आधारित ग्रीनफिल्ड कडुलिंबयुक्त यूरिया कारखान्याची  स्थापना केली आहे. आरएफसीएल युरिया प्रकल्पाचा खर्च 6165.06 कोटी रुपये आहे. जीएसपीएल इंडिया ट्रान्सको लिमिटेड (जीआयटीएल) च्या एमबीबीव्हीपीएल (मल्लवरम-भोपाळ-भिलवाडा-विजयपूर गॅस पाइपलाइन) च्या माध्यमातून गेल आरएफसीएल प्लांटला गॅस पुरवते.

अत्याधुनिक गॅस आधारित आरएफसीएल प्लांट  हा युरिया क्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी एफसीआयएल / एचएफसीएलच्या बंद पडलेल्या युरिया कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पुढाकाराचा एक भाग आहे. रामगुंडम प्रकल्प सुरु झाल्यावर देशात 12.7 एलएमटीपीए स्वदेशी युरिया उत्पादन वाढेल आणि यूरिया उत्पादनात भारताला ‘आत्मनिर्भर’ (स्वावलंबी) बनवण्याचे  पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारण्यास मदत होईल. हे दक्षिण भारतातील सर्वात मोठ्या खत उत्पादक कारखान्यांपैकी  एक असेल. हा प्रकल्प केवळ शेतकऱ्यांना  खतांची केवळ उपलब्धताच वाढवणार नाही  तर या क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल , ज्यात रस्ते, रेल्वे, सहाय्यक उद्योग इत्यादी पायाभूत सुविधांचा विकास तसेच देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित  करेल.

तेलंगण तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, महाराष्ट्र सारख्या दक्षिण आणि मध्यवर्ती राज्यांमधील युरियाची मागणी पूर्ण करण्याच्या हेतूने जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाची सुविधा यात असेल. आरएफसीएलमध्ये उत्पादित युरियाचे विपणन   नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड करेल.

रामागुंडम (तेलंगणा), तालचेर (ओडिशा), गोरखपूर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) आणि बरौनी (बिहार) येथे प्रत्येकी 12.7  एलएमटीपीए क्षमतेचे नवीन अमोनिया यूरिया कारखाने स्थापित करून केंद्र  सरकार एफसीआयएल / एचएफसीएलच्या पाच बंद कारखान्यांचे  पुनरुज्जीवन करत आहे.  यासाठी  40 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह आघाडीच्या सरकारी कंपन्यांची संयुक्त कंपनी स्थापन केली आहे. हे कारखाने कार्यान्वित झाल्यावर स्वदेशी यूरिया उत्पादनात 63.5 एलएमटीपीएने वाढ होईल ज्यामुळे यूरियाची आयात कमी होईल आणि परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल तसेच  युरिया क्षेत्रात स्वावलंबी होऊन पंतप्रधानांचे 'आत्मनिर्भर भारताचे' स्वप्न  साकार करण्यात मदत होईल.

 S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com