ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021—22 ਲਈ 2,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 29613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲੀਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਧਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲੀਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰ਼ਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੱਥੀ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 275 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲੀਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲੀਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲੀਊਏਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲੀਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ : ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਕੇਰਲ , ਮਨੀਪੁਰ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਸਿੱਕਮ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ।

ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਾਲੇ ਆਏ ਪਾੜੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੀਵੈਲੀਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 118452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗ੍ਰਾਂਟ 12 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

*********

ਆਰ ਐੱਮ / ਐੱਮ ਵੀ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ