ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ–ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020–2025’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਪੁਣੇ ‘ਚ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਈ–100 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ‘ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ–ਈਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਈਥੇਨੌਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੱਕ, ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 8.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013–14 ‘ਚ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 320 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਇਸ ਅੱਠ–ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ 4–5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੀਜ਼ੀਲੀਅੰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6–7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ 250 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਉਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 15 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ–ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ 23 ਲੱਖ ਪੱਖੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਹਾਲੀ; ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ; ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੇਵਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬੱਸਾਂ, ਦੋ–ਪਹੀਆ, ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਚਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ–ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ–ਚੱਕਰ ਸਿੱਧਾ ਜਲ–ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ–ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਅਟਲ ਭੂ–ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ’ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਚਰਾ ਤੋਂ ਕੰਚਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲ, ਵਾਯੂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

***

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ