पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या जागतिक पर्यावरण दिन कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपले विचार व्यक्त केले. सेंद्रीय शेती आणि कृषी क्षेत्रात बायोइंधनाचा वापर याबाबत पुण्यामधील एका शेतकऱ्याचे अनुभव पंतप्रधानांनी जाणून घेतले.

पंतप्रधानांनी भारतातील इथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-2025 साठी आराखड्याबाबतच्या तज्ञ समितीच्या अहवालाचे यावेळी प्रकाशन केले. यावेळी पंतप्रधानांनी देशभरात इथेनॉलचे उत्पादन आणि वितरण करण्यासाठी ई-100 या महत्त्वाकांक्षी पथदर्शी प्रकल्पाचा पुण्यामध्ये प्रारंभ केला. “चांगल्या पर्यावरणासाठी जैवइंधनांना प्रोत्साहन” ही यंदाच्या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नीतीन गडकरी, नरेंद्र सिंग तोमर, प्रकाश जावडेकर, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान देखील उपस्थित होते.

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने भारताने इथेनॉल क्षेत्राच्या विकासाचा सविस्तर आराखडा सादर करून आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. इथेनॉल हे 21व्या शतकातील भारतासाठी प्राधान्याच्या घटकांपैकी एक बनले आहे, असे ते म्हणाले. इथेनॉलवर भर दिल्यामुळे पर्यावरणावर चांगला परिणाम होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडींग करण्याचे लक्ष्य 2025 पर्यंत साध्य करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यापूर्वी हे लक्ष्य 2030 पर्यंत निर्धारित करण्यात आले होते. ते लक्ष्य साध्य करण्याचा कालावधी आता आणखी पाच वर्षांनी कमी करण्यात आला आहे. 2014 पर्यंत सरासरी केवळ 1.5 टक्के इथेनॉल ब्लेंडींग होत होते ते आता 8.5 टक्क्यांवर गेले आहे. 2013-14 मध्ये देशात सुमारे 38 कोटी लीटर इथेनॉल खरेदी केले जात होते, आता त्याचे प्रमाण 320 कोटी लीटरपर्यंत पोहोचले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. इथेनॉल खरेदीमध्ये झालेल्या या आठपट वाढीमुळे देशातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

21व्या शतकात केवळ आधुनिक विचार आणि आधुनिक धोरणांमुळेच देशाला उर्जा उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. हे विचार घेऊनच सरकार सातत्याने प्रत्येक क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. सध्या देशात इथेनॉलचे उत्पादन आणि खरेदी यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात आहे, असे ते म्हणाले. देशातील इथेनॉल उत्पादन करणारे कारखाने मोठ्या प्रमाणावर साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या केवळ चार पाच राज्यांमध्ये एकवटले आहेत. पण आता देशभरात याचा विस्तार करण्यासाठी अन्नधान्यावर आधारित डिस्टिलरी उभारल्या जात आहेत. शेतीमधील टाकाऊ पदार्थांपासून इथेनॉल बनवण्यासाठी देखील आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित संयत्रांची उभारणी केली जात आहे.

हवामानाबाबत न्याय्य भूमिकेचा भारत खंदा पुरस्कर्ता आहे आणि एक सूर्य, एक जग, एक जाळे हा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या स्थापनेसारख्या आणि आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधांची उभारणी यांसारख्या जागतिक दृष्टीकोनांसोबत वाटचाल करत आहे. हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकाच्या यादीत भारताचा समावेश आघाडीच्या 10 देशांमध्ये करण्यात आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हवामान बदलांमुळे निर्माण होत असलेल्या आव्हानांची देखील भारताला जाणीव आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्यासाठी भारत सक्रिय आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी कठोर आणि मृदू दृष्टीकोनाबाबत पंतप्रधानांनी विवेचन केले. कठोर दृष्टीकोनाविषयी बोलताना त्यांनी गेल्या सहा सात वर्षात आपली अपांरपरिक उर्जानिर्मिती क्षमता 250 टक्यांपेक्षा जास्त वाढल्याचे सांगितले. अपारंपरिक उर्जा निर्मिती संयत्रांच्या माध्यमातून उर्जानिर्मिती क्षमता असलेल्या जगातील आघाडीच्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. विशेषतः सौर उर्जानिर्मिती क्षमतेमध्ये गेल्या सहा वर्षात 15 पटींनी वाढ झाली आहे. 

देशाने मृदू दृष्टीकोनासहदेखील काही ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.  केवळ एकदाच वापरता येण्याजोग्या प्लॅस्टिकचा वापर टाळणे, समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता किंवा स्वच्छ भारत अभियानासारख्या पर्यावरणपूरक मोहिमांमध्ये देशातला सर्वसामान्य माणूस आज सहभागी झाला आहे, या मोहिमांचे नेतृत्व तो करत आहे, असे ते म्हणाले.

37 कोटीहून अधिक एलईडी दिवे देण्याच्या आणि  23 लाखांहून अधिक ऊर्जा कार्यक्षम पंखे देण्याच्या परिणामांची फारशी चर्चा होत नाही.  उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस जोडणी , सौभाग्य योजनेंतर्गत कोट्यावधी गरिबांना वीज जोडणी देऊन त्यांचे सरपणावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच  आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि पर्यावरण  संरक्षणाला चालना  देण्यासाठी  यामुळे बरेच साहाय्य झाले आहे.  पर्यावरण संरक्षणासाठी  विकास थांबवणे गरजेचे नाही, याचा आदर्श भारत जगासमोर ठेवत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.  अर्थव्यवस्था आणि परिसंस्था दोन्ही मेळ साधू शकत पुढे जाऊ शकतात,  यावर त्यांनी भर दिला आणि हाच मार्ग भारताने निवडला असल्याचे सांगितले.  अर्थव्यवस्था बळकट  करण्याबरोबरच गेल्या काही वर्षांत आपल्या जंगलांमध्ये 15 हजार चौरस किलोमीटरची  वाढ झाली आहे,असे ते म्हणाले. आपल्या देशात वाघांची संख्या दुप्पट झाली  आहे आणि गेल्या काही वर्षांत बिबट्यांच्या संख्येतही सुमारे 60 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

स्वच्छ आणि कार्यक्षम उर्जाव्यवस्था, लवचिक  शहरी पायाभूत सुविधा आणि नियोजित पर्यावरण-पुनर्निर्माण  ही आत्मानिर्भर भारत मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.  पर्यावरणाशी संबंधित सर्व प्रयत्न हाती घेतल्यामुळे  देशात नवीन गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होत आहेत, लाखो तरुणांना रोजगारही मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी भारत राष्ट्रीय स्वच्छ हवा योजनेच्या  माध्यमातून समग्र पध्दतीने कार्य करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.   जलमार्ग आणि मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटीसंदर्भातल्या  कामांमुळे हरित वाहतूक अभियानाला चालना मिळण्याबरोबरच  देशाच्या  लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेतही सुधारणा होईल, असे त्यांनी नमूद केले.  देशात आज  मेट्रो रेल्वे सेवा 5 शहरांवरून 18 शहरांवर पोहोचली  आहे ज्यामुळे वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी होण्यास मदत झाली आहे.

आज देशातील  रेल्वे जाळ्याच्या  मोठ्या भागाचे विद्युतीकरण झाले आहे. देशातील विमानतळही सौरऊर्जेपासून निर्माण  वीज वापरण्यासाठी वेगाने अद्ययावत केले जात आहेत, याबाबत  पंतप्रधानांनी विस्ताराने समजावून सांगितले. 2014 पूर्वी केवळ 7  विमानतळांवर सौर उर्जा सुविधा होती, तर आज ही संख्या 50 हून अधिक झाली आहे. 80 हून अधिक विमानतळांवर  एलईडी दिवे बसवण्यात आले आहेत यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारेल.

केवडिया, हे  इलेक्ट्रिक वाहनांचे शहर  म्हणून विकसित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांबद्दल पंतप्रधानांनी सांगितले.    केवडियामध्ये भविष्यात केवळ बॅटरीवर चालणाऱ्या बस, दुचाकी, चारचाकी वाहने धावतील यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून  देण्यात येत  आहेत, असे त्यांनी सांगितले.  जलचक्रदेखील थेट हवामान बदलाशी संबंधित आहे आणि जलचक्रातील असमतोलाचा थेट परिणाम जलसुरक्षेवर होईल.   जलजीवन अभियानाच्या माध्यमातून देशात जलस्रोतांची निर्मिती, संवर्धन यापासून ते  जलस्रोतांचा  वापर अशा समग्र दृष्टिकोनातून काम केले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. एकीकडे प्रत्येक घराला पाईप  जोडले जात आहेत, तर दुसरीकडे अटल भूजल  योजना आणि कॅच द रेन या मोहिमांद्वारे  भूजल पातळी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संसाधनांचा पुनर्वापर करून त्यांचा चांगला वापर करू शकतील, अशी 11क्षेत्रे सरकारने निश्चित केली आहेत, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.   कचरा ते कांचन मोहिमेवर गेल्या काही वर्षांत बरेच  कामे केले  गेले  आहे आणि आता अभियान स्तरावर हे  काम पुढे नेले  जात आहे,असे त्यांनी सांगितले.  यासंदर्भात नियामक आणि विकासाशी संबंधित सर्व पैलू असतील, असा कृती आराखडा  येत्या काही महिन्यात अमलात आणला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.  हवामानाचे संरक्षण करण्यासाठी आपले  पर्यावरण संरक्षणाचे संघटित प्रयत्न खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.  देशातील प्रत्येक नागरिकाने  पाणी, हवा आणि जमीन यांचा समतोल राखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले तरच आपण आपल्या आगामी पिढ्यांना सुरक्षित पर्यावरण  देऊ शकू, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.

***

S.Tupe/S.Kakade/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com