राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करीत आहे. त्यासोबतच, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लस उत्पादकांकडून या लसी थेट खरेदी करता याव्या यासाठी देखील केंद्र सरकार सुविधा पुरवीत आहे. कोविड महामारीचा प्रतिबंध तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या चाचण्या, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविड योग्य वर्तणूक यांसह लसीकरण हा भारत सरकारच्या पाच कलमी धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे. 

कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि वेगवान धोरणाची अंमलबजावणी देशात 1 मे 2021 पासून सुरु झाली आहे.

या धोरणाअंतर्गत, दर महिन्यात कोणत्याही लस उत्पादकाने निर्मिलेल्या आणि केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने (CDL) मंजूर केलेल्या लसीच्या मात्रांच्या एकूण साठ्यापैकी 50% साठा केंद्र सरकार खरेदी करेल. या मात्रा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पूर्वी दिल्या जात होत्या तशाच मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने मोफत स्वरुपात उपलब्ध करून दिलेल्या तसेच राज्यांनी थेट खरेदी केलेल्या अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 24 कोटींहून अधिक (24,30,09,080) मात्रांचा पुरवठा केला आहे.

यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह (आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार) एकूण 22,65,08,508 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1 कोटी 65 लाखांहून अधिक (1,65,00,572) मात्रा पुढील काळातील लसीकरणासाठी अजूनही उपलब्ध आहेत.

***

ST/Sanjana C/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com