ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी देशांतर्गत कोळशाच्या वापराबाबत लवचिकता आणण्याचा ऊर्जा मंत्रालयाचा निर्णय
सरकारच्या या ग्राहक हिताच्या निर्णयाचा लाभ सर्व ऊर्जा ग्राहकांना मिळणार
कोळशाची आयात कमी करत आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल
Posted On:
03 JUN 2021 5:04PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 3 जून 2021
ऊर्जा निर्मितीचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने, केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ऊर्जानिर्मितीसाठी देशांतर्गत कोळशाचा वापर करण्याचे धोरण लवचिक करण्याची मुभा दिली आहे. राज्ये त्यांच्याशी संलग्न अशा देशांतर्गत कोळशाचा वापर, या धोरणान्वये, केस-2, सिनारिओ-4 ऊर्जा प्रकल्पांसाठी करु शकतात. या निर्णयामुळे ऊर्जानिर्मितीच्या खर्चात कपात होईल. यातून जी बचत होईल तिचा संपूर्ण लाभ वीजग्राहकांना दिला जाईल.
सध्या पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. एकट्या पंजाब राज्यात, या निर्णयामुळे दरवर्षी 300 कोटी रुपयांची बचत होणे अपेक्षित आहे.
तसेच, या निर्णयामुळे कोळशाच्या आयातीतही घट होईल. सरकारच्या या धोरणाची सांगड आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाशीही घालण्यात आली आहे. तसेच, कोळशाचा वापर अधिक कार्यक्षम अशा ऊर्जानिर्मिती केंद्रात केला जाईल, जिथे ऊर्जाकेंद्राचा उष्णतेचा दर कमी असल्याने, कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल.
देशांतर्गत कोळशाचा वापर करण्यात लवचिकता आणण्याची मुभा दिल्याने, राज्यांना त्यांच्या सरासरी संलग्न कोळशाचा म्हणजेच, वार्षिक प्रमाणविषयक करारानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या सरासरी कोळशाचा वापर ऊर्जा केंद्रांमध्ये करता येईल. केस सिनारिओ-4 अंतर्गत, स्पर्धात्मक बोलीद्वारे हे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
केस-2, सिनरिओ-4 ऊर्जा केंद्रे म्हणजे अशी ऊर्जा निर्मिती केंद्रे ज्यांची बोली, नेट हिट रेट म्हणजे उष्णतेच्या प्रमाणानुसार आणि अशा केंद्रातून होणाऱ्या उर्जेचा पुरवठा राज्यांना करण्यानुसार, ही बोली लावली जाते. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, वीज कायदा 2003 अन्वये ही लिलाव प्रक्रिया केली जाते.
राज्यांकडून कोळसा संलग्नता हस्तांतरित करतांना ही उर्जा निर्मिती केंद्रे, राज्यांच्या मालकीच्या सार्वजनिक उर्जा निर्मिती केंद्रांच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षम आणि पर्यायाने पैशांची बचत करणारे आहेत, हे सुनिश्चित केले गेले पाहिजे. या देशांतर्गत कोळसा संलग्नतेमुळे राज्यांत होणारी बचत, आपोआप वीजपारेषण केंद्रांना आणि पर्यायाने ग्राहकांना लाभ मिळवून देईल. ही हस्तांतरित कोळसा उर्जानिर्मिती केंद्रे केवळ राज्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठीच्या उर्जा निर्मितीसाठीच वापरतील.
S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1724093)
Visitor Counter : 139