ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ–ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼–4 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕੇਜ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀਟ ਦਰ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕੋਲੇ ਭਾਵ ‘ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਡ ਐਨੁਅਲ ਕੌਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕੁਐਂਟਿਟੀ’ (AACQ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਸ-2 ਦ੍ਰਿਸ਼–4 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਸ–2, ਦ੍ਰਿਸ਼–4 ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ‘ਨੈੱਟ ਹੀਟ ਰੇਟ’ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕੇਜ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕੇਜ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਕੋਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

***************

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ