ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਆਯੋਗ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ "Bal Swaraj (Covid-Care Link) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “Covid care” ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(14) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 “Bal Swaraj-COVID-Care” ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਯੂਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਯੋਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਤ੍ਰਤਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਯੂਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਡਬਲਿਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 4 “In Re. Contagion of Covid-19 virus in Children Homes”, ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 28.05.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (29.0.2021 ਸ਼ਾਮ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 28.05.2021 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ/ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 29.05.2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*****

ਬੀਵਾਈ/ਟੀਐੱਫਕੇ