नवी दिल्‍ली, 29 मे 2021

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग- NCPCR ने अल्पवयीन न्याय कायदा-2015 च्या कलम 109 अनुसार, बालकांच्या हक्क संरक्षणावर देखरेख ठेवण्याच्या तसेच, कोविड-19 चा आघात बसलेल्या मुलांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठीच्या आपल्या कामाचा भाग म्हणून ‘बाल स्वराज (कोविड केअर लिंक) हे ट्रॅकिंग पोर्टल सुरु केले आहे. मदत आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना या पोर्टलद्वारे मदत मिळू शकते. मुलांच्या अशा गरजांवर त्वरित उपाय शोधण्यासाठी, या पोर्टलवर अशी माहिती, त्वरित अपलोड केली जाते. मात्र आता कोविड आजारात, ज्या मुलांचे पालक किंवा पालकांपैकी एकाचा  बळी गेला असेल, अशा मुलांची नोंदही या पोर्टलवर केली जाणार आहे. या पोर्टलवर असलेल्या ‘कोविड-केअर’ (“COVID-Care”) लिंकवर संबंधित अधिकारी/विभागांनी अशा मुलांची माहिती अपलोड करायची आहे.

ज्या मुलांनी आपले कुटुंब गमावले आहे, आणि ज्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही, अशा मुलांना अल्पवयीन मुलेविषयक  कायद्याच्या कलम 2(14) नुसार काळजी आणि संरक्षणाची गरज असते. अशा मुलांची निगा राखण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने या कायद्यातील सर्व प्रक्रियांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक असते.

“बाल स्वराज- कोविड केअर” पोर्टलचा उद्देश, कोविडचा फटका बसलेल्या मुलांचा शोध घेऊन, त्यांना बालकल्याण समिती समोर नेले आहे किंवा नाही हे जाणून घेणे आणि त्यांचे पालक/इतर पालक/ नातेवाईक यांच्या मदतीने त्यांचे पुनर्वसन करणे, तसेच त्यानंतरही त्यांच्याविषयीची माहिती घेत राहणे हा आहे. या पोर्टलवर जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी भरलेल्या माहितीवरुन आयोगाला, त्या मुलाची पार्श्वभूमी आणि वारसा हक्काने त्याला मिळू शकणारी आर्थिक किंवा इतर संपत्ती याची माहिती मिळू शकते. या मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर नेले आहे की नाही, हे देखील आयोगाला कळू शकेल. तसेच, मुलांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांकडे पुरेशा निधी आहे, हे देखील आयोगाला समजू शकेल, आणि जर तसा निधी नसल्यास, आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यात आयोगाची मदत होऊ शकेल.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘कोविड-19 विषाणूचा बालगृहांवरील परिणाम, या संदर्भातल्या 28 मे रोजीच्या आदेशात, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्हा अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या या पोर्टलवर  कोविडमुळे कालपर्यंत अनाथ झालेल्या मुलांविषयीची माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालायाच्या या आदेशाची माहिती सर्व राज्यांच्या महिला आणि बाल विकास विभाग / समाज कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून कळवली आशे. प्रत्येक वापरकर्ता/जिल्हा बाल संरक्षक अधिकारी आणि राज्य सरकार यांचे युजर नेम आणि पासवर्ड देखील त्यांना देण्यात आले आहेत.

* * *

Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com