यावर्षी 16 जानेवारीपासून भारत सरकार “संपूर्ण सरकार” पध्दती अंतर्गत प्रभावी लसीकरण मोहिमेसाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे. भारताच्या भौगोलिकदृष्ट्या विविध कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या नागरिकाला लस मात्रेची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी, केंद्र सरकारने आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेत लसीकरणाबाबतचे सूक्ष्म पैलू जाणून घेण्यासाठी कोविन पोर्टल हा मंच तयार केला होता.

लोकसंख्येच्या काही घटकांना फायदा होण्यासाठी कोविन मंचाने डिजिटल दुफळी निर्माण करून असंतुष्ट घटकांना सिस्टम हॅक प्लॅटफॉर्मचा वापर करून डिजिटल डिव्हाईड तयार केल्याचे आणि या घटकांना सिस्टमला हॅक करण्यास परवानगी दिल्याचे काही खोटे संदेश प्राप्त झाले आहेत. लसीकरण प्रक्रियेच्या जटिलतेबद्दल मूलभूत आकलनाच्या अभावामुळे नागरिकांनी मंचावर स्लॉट न सापडल्याच्या वावड्या उठवल्या की या मंचातच समस्या आहेत.

हे संदेश आणि अहवाल चुकीचे आहेत आणि या प्रकरणात पूर्ण माहितीद्वारे समर्थित नाहीत.

कोविड -19 ला रोखण्यासाठीच्या तंत्रज्ञान व डेटा व्यवस्थापन विषयावरील अधिकारप्राप्त गटाचे अध्यक्ष डॉ आर.एस शर्मा यांनी भीती दाखविणारी चुकीची माहिती काढून टाकत अहवाल सुधारित केला आहे .

कोविन पोर्टल हा देशातील लसीकरण मोहिमेचा तांत्रिक आधारस्तंभ आहे. कोविनमंच लसीकरण प्रक्रियेतील सर्व घटकांचा समावेश करते. अधिकृत लसींचा पुरवठा करण्याच्या प्रमाणीकरणापासून नोंदणीसाठी लसीकरण केंद्रांचे व्यवस्थापन करणे आणि नागरिकांन प्रमाणपत्र देणे , अशी संपूर्ण मूल्य साखळी कोविन मंचाद्वारे प्रशासित केली जाते. पारदर्शकता आणण्यासाठी, माहितीची असमानता रोखण्यासाठी आणि यातील पळवाटा शोधण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व हितधारकांना समान पातळीवर आणण्यासाठी असा तंत्रज्ञान मंच कसा गरजेचा आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

कोविन लसीकरण बुकिंग प्रणालीवर टीका करणाऱ्या काहींनी भारताच्या लसीकरण मोहिमेतील जटिलता आणि त्याची व्याप्ती पूर्णपणे समजून घेतलेली नाही. गैरसमज दूर करण्यासाठी, कोविनला नोंदणी व्यतिरिक्त कोणती मोठी भूमिका बजावावी लागणार आहे ते सुरवातीला सांगू या. यानंतर आम्ही मागणी-पुरवठा यामधील सध्याच्या समस्यांचे तपशीलवार वर्णन करू आणि त्यानंतर लस नोंदणीचे विविध टप्पे आणि पद्धतींचे अन्वेषण आणि 1.37 अब्ज नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक व न्याय्य लसी देण्याच्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला जाईल.

कोविन मंच हा केवळ लोकाभिमुख नाही तर त्यात लसीकरण केंद्र आणि प्रशासकांना प्रत्यक्ष कृती आणि व्यवस्थापनास मदत करणारे संच देखील आहेत. लसीकरण स्लॉट शोध आणि नोंदणी हीच केवळ यातील सहज दिसणारी गोष्ट आहे. लसीच्या पहिल्या मात्रेनंतर कोविन नागरिकांना तात्पुरती प्रमाणपत्र देऊन लसीच्या ब्रँडवर आधारित लसीकरणाचे वेळापत्रक जाणून घेण्यासाठी मदत करते. वेळापत्रक चुकविणाऱ्या किंवा त्यास आवश्यक त्या माहितीची कमतरता असणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यास हे लस देणाऱ्यांना सक्षम करते. लसीची दुसरी मात्रा घेतल्यावर केंद्रीयकृत डिजिटल प्रमाणपत्र देशभरात दिले जाते जे जगभरात अधिकृत असते.

लसीकरण आणि लसीकरणानंतरच्या कोणत्याही प्रतिकूल घटना (एईएफआय) नोंदवताना कोविन लस पुरवठादारांना त्यांच्या लसीकरणाचे वेळापत्रक उपलब्धतेच्या आधारावर प्रकाशित करण्यास आणि लसीच्या ठिकाणी नागरिकांची पडताळणी करण्यास सक्षम करते. डेटा-आधारित सार्वजनिक आरोग्य धोरण निर्णय घेण्यासाठी एईएफआय महत्त्वपूर्ण आहे. याव्यतिरिक्त, लसीकरणाच्या वेळी, लस आणि लसीकरण केंद्रावरील माहितीसह कोणत्याही व्यक्तीचे नाव, वय आणि लिंग नोंदवले जाते. या घटनांचे तपशील सूक्ष्म भौगोलिक स्तरावर लसीकरण मोहिमेचे मूल्यांकन आणि सुनिश्चितीसाठी वापरले जातात. अशा व्यावहारिक अनुप्रयोग आणि आवश्यकता असूनही, कोविनवर बहु माहिती संकलनाचे साधन म्हणून हल्ला केला जातो.

28 एप्रिल रोजी 18 ते 44 वयोगटातील नोंदणी सुरू झाल्यावर लसीकरण स्थळांच्या अनुपलब्धतेच्या मुद्दयाचा आढावा घेताच आरडाओरड करण्यास सुरवात झाली. या वयोगटासाठी लसींच्या मागणी-पुरवठ्यावर कशाप्रकारे परिणाम झाला हे जाणून एखाद्याला आश्चर्य वाटेल. नोंदणी आणि दिलेल्या लसींचे गुणोत्तर सध्या 6.5: आहे, जे एका आठवड्यापूर्वी 11:1 असे चिंताजनक होते. एकूणच 244 दशलक्षांहून अधिक नोंदणी आणि 167 दशलक्षांहून अधिक लोकांना लसींची कमीतकमी एक मात्रा मिळाली (29 मे, 2021 रोजी संध्याकाळी 7 वाजताच्या आकडेवारीनुसार) ही तफावत सध्याच्या कार्यवाहीचे स्पष्टीकरण देते, जसजसा कालावधी जाईल तशी ही तफावत कमी होईल आणि लसींचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होईल. मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कशी कमी होत आहे हे जाणून एखाद्याला आश्चर्य वाटेल.

1.37 अब्जाहून अधिक लोकसंख्येमधील 167 दशलक्षाहूनही जास्त लोकांना लसीची कमीतकमी एक मात्रा देण्यात आली आहे म्हणजेच 12.21% लोकांना किंवा सुमारे 8 भारतीयांपैकी एकाचे लसीकरण झाले आहे. 944.7 दशलक्षांपैकी 18 हून अधिक चे वास्तविक उद्दीष्ट असताना हा आकडा 17.67% किंवा प्रत्येक 11 देशवासियांपैकी दोघांना लस मिळाली आहे . हा डेटा कोविन संकेतस्थळावर रिअल टाइम आधारावर अद्ययावत केला जातो आणि तो सर्व राज्यामधील जिल्हा पातळीवर अचूकपणे पाहण्यास उपलब्ध आहे.

शिवाय, ऑनलाइन नोंदणी व्यतिरिक्त नोंदणीचे कोणतेही अन्य प्रकार उपलब्ध नाहीत हा आरोपही या संदेशात केला आहे . जानेवारीपासून प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावर (ऑफलाइन वॉक-इन) जाऊन नोंदणी हा लसीकरण प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लसीकरण केंद्रांवर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी आणि ऑफलाइन वॉक-इनमधील प्रमाण वेळोवेळी सुधारित केले गेले आहे. खरं तर, आत्तापर्यंत दिल्या गेलेल्या 211.8 दशलक्ष मात्रांपैकी जवळपास 55% मात्रा वॉक-इनद्वारे दिल्या गेल्या आहेत. ऑनलाइन नोंदणी आणि ऑफलाइन वॉक-इन दरम्यान उपलब्ध असलेल्या स्लॉटच्या प्रमाणानुसार होणार्‍या बदलांना अनुमती देण्याच्या क्षमता हेच कोविनचे सामर्थ्य आहे.

भविष्यकाळाचा विचार करण्याचा दृष्टीकोन ध्यानात घेऊन, तंत्रज्ञानविषयक संशोधनाला सुलभपणे अंतर्भूत केलेला आंतरपरिचालित सार्वजनिक मंच म्हणून कार्य करण्याच्या उद्देशाने कोविन मंचाची रचना करण्यात आली आहे. या मंचाच्या विस्तृत वापराला पाठींबा देण्यासाठी, लसीकरणाच्या कालावधीच्या शोधासंदर्भातील कोविन एपीआय त्रयस्थ विकासकांना खुले करून देण्यात आले आहेत. आपण जेव्हा बर्टी थॉमस सारख्या (चुकीची माहिती पुरविणाऱ्या लेखांपैकी एका लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे) कोडर्स अर्थात सांकेतिक लिपीची रचना करणाऱ्या व्यक्तींनी, लसीकरणासाठी खुल्या असलेल्या उपलब्ध कालावधीची माहिती त्यांच्या समुदायांना देण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने इशारा यंत्रणा तयार केल्याचे ऐकतो तेव्हा ते पुढारलेल्या तंत्रज्ञानाचे कारण असते. लसीची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तणाव लक्षात घेता, असे अभिनव शोध, लसीकरण केंद्रांवर विनाकारण गर्दी होणार नाही तसेच लसीकरणाची वेळ उपलब्ध असल्याचे निश्चितपणे समजल्यानंतरच नागरिक त्यांच्या घरातून लसीकरणासाठी बाहेर पडतील याची सुनिश्चिती करतात. अशा प्रकारची अभिनव संशोधने समाजात फूट निर्माण करत नाहीत कारण पेटीएम अथवा टेलीग्राम सारख्या मंचाच्या माध्यमातून ती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतात

जेव्हा काही व्यक्ती अथवा गट सांगोवांगीचे दावे करतात किंवा 2 ते 3 दिवस प्रयत्न केल्यानंतरच त्यांच्या समस्येचे उत्तर मिळेल असे निष्पाप लोकांना सांगून त्यांना मूर्ख बनवितात तेव्हाच समाजात फूट पडते. सार्वजनिक आणि मोफत उपलब्ध असलेल्या सेवेचा उपयोग करून घेण्यासाठी लोकांकडून पैसे उकळणे हे त्याहूनही निंदनीय कृत्य आहे. एखाद्याच्या दुःखातून स्वतःचा फायदा करून घेण्याच्या अशा वृत्तीचा आम्ही तीव्रतेने निषेध करतो आणि प्रकाशनगृहांनी अशा प्रकारच्या कोडर्सचे कौतुक न करता त्याऐवजी त्यांच्या वागणुकीच्या पद्धतीबद्दल प्रश्न उभे करावेत अशी विनंती करतो.

तसेच त्रयस्थ विकासकांना फक्त शोधासंदर्भातील एपीआय प्रणाली वापरण्याची परवानगी दिलेली आहे आणि नोंदणी प्रक्रिया फक्त कोविन मंचाच्या माध्यमातून केंद्रीकृत पद्धतीने राबविली जात आहे. आम्ही अत्यंत खात्रीपूर्वक हे जाहीर करतो की आतापर्यंत या बाबतीत कोणतेही उल्लंघनाचे प्रकार घडलेले नाहीत. ओटीपी म्हणजे एकवेळ वापरण्याच्या परवलीच्या शब्दाची पडताळणी आणि कॅप्चा तपासणी यांना टाळून आपोआप व्यक्तीची लसीकरणासाठी नोंदणी करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाचा वापर होऊ शकत नाही. लसीकरणाची दिवस-वेळ राखून ठेवण्यासाठी जर नागरिकांनी बेकायदेशीर कोडर्सना 400 ते 3000 रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली असती तर आपण सुरळीतपणे फक्त ऑनलाइन नोंदणीच्या माध्यमातून आतापर्यंत लसीच्या 9 कोटींहून जास्त मात्रा देऊ शकलो नसतो. अशा प्रकारचे दावे कधीही सिध्द होणारे नाहीत आणि या कपटी लोकांकडे लक्ष देऊ नये अशी विनंती आम्ही सर्व जनतेला करीत आहोत.

याआधी उल्लेख केलेल्या भांडणाच्या मुद्यांसोबतच, कोविन मंच न्याय्य पद्धतीने लसीकरण मोहीम राबविण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांना खीळ घालत आहे या मुद्द्यावर जोर देत डीजीटल दुफळी आणि सर्वसमावेशकतेच्या मुद्यावरून देखील वाद होत आहेत. ज्यांची गैरसोय होत आहे अशा लोकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सर्वांना वापरता येईल अशा पद्धतीने अत्यंत सुलभीकृत करण्यात आली आहे. भाषेची अडचण दूर करण्यासाठी एकाक्षरी किंवा एक शब्दाचा वापर करून प्रश्न रचण्यात आले आहेत. याबाबत अधिक सोय व्हावी म्हणून आम्ही 14 स्थानिक भाषांमधून इच्छित भाषा निवडण्याचा पर्याय लवकरच उपलब्ध करून देणार आहोत. या मंचात प्रवेशासाठी तसेच नोंदणीसाठी फक्त मोबाईल क्रमांक, नाव,वय आणि लिंग यांचीच विचारणा केली जाते. तसेच, लाभार्थ्याची ओळख पटविण्यासाठी कोविन मंचात आधार क्रमांकाचा पर्याय निवडणे अनिवार्य न ठेवता 7 विविध पर्यायी मार्गांची तरतूद केली आहे.

समावेशकतेचा विस्तार आणखी वाढविण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणून, कोविन मंचाद्वारे एक नागरिक एकाच मोबाईल क्रमांकाच्या सहाय्याने लसीकरणासाठी 4 व्यक्तींची नोंदणी करू शकतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नोंदणी प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी अडीच लाखांहून जास्त समाज सेवा केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, फोनद्वारे कोविन मंचाचा वापर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण येथे कॉल सेंटर सुरु करण्यासाठीची प्रक्रिया आम्ही सुरु केली आहे. आणि आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, जे लोक ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी आपण ऑफलाईन पद्धतीने प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रांवर लसीकरणासाठी गेल्यानंतर नोंदणी करण्याची सुविधा सदैव उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमुळेच ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणीच्या माध्यमातून आपण नागरिकांना लसीच्या 11 कोटीहून अधिक मात्रा देऊ शकलो आहोत.

आपल्या प्रयत्नांतून प्रेरणा घेऊन दाट लोकसंख्या असलेल्या नायजेरिया सारख्या अनेक आफ्रिकी देशांनी देखील देशातील योग्य भौगोलिक क्षेत्रावर परीक्षणासाठी त्यांच्या लसीकरण मोहिमेचे डिजीटायझेशन करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आपली मदत मागितली आहे. या देशांना ज्या ज्या लॉजीस्टिकविषयक आव्हानांना सामोरे जावे लागले ती सर्व आव्हाने भारतासमोर देखील होती, आणि म्हणूनच यापुढे भविष्यात डिजीटल पद्धत हा एकाच मार्ग शिल्लक असणार आहे हे त्यांना उमगले आहे.

निष्कर्षाप्रत येताना, लेखकाने कोविड प्रतिबंधक लस देण्यासाठी अधिक परिणामकारक यंत्रणा उभारण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था सुचविण्याचा प्रयत्न केलेला नाही हे लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते. विध्वंसक टीका प्रगती किंवा विकासाला नव्हे तर फक्त अवमानना आणि संकुचित दृष्टीला जन्म देते. डिजीटल तंत्रज्ञानाविषयी वाढती आत्मीयता दाखविणाऱ्या भारतासारख्या देशासाठी, कोविन मंच माहितीच्या असमानतेवर मात करण्यासाठी तंत्रज्ञानविषयक अत्यावश्यक आधारस्तंभ म्हणून काम करतो आणि देशातील सर्व जनतेला न्याय्य पद्धतीने लसीकरणाची संधी मिळणे सुनिश्चित करतो.

***

Jaydevi PS/VJ/SC/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com