ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ , ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ , ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ , ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ , ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਸੁਅਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ , ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

Posted On: 26 MAY 2021 5:35PM by PIB Chandigarh

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ , “ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ” ।
2. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ” ।
3. ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ , ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ” ।
4. ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬੀ ਰੋਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ।
5. ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 4 (2) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਉੱਤਰਿਆ । ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਉਪਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ :

* ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ , ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ , ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ , ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ , ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਸੁਅਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇ ।

* ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਸਰਕੁਲੇਟ ਅਤੇ ਰੀਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ :

* ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (2) ਅਲੱਗ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ , ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਸਮੇਤ ਪਰ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ।  

* ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ੁਰਆਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
* ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ ।
* ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
* ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ।
* ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
* ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ , ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ।

* ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਇਨਕ੍ਰਿਸਪ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ , ਚਾਹੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ , ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ” ।

* ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ , ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ :

* ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲ ਹਨ ।

* ਜੁਲਾਈ 2019 (1) , ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿੰਗਡਮ , ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ , ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ , ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਾਰ ਸੀ , “ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਫਾਰਮੈੱਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ” ।
   
* ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (2) ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਅਡਰੈੱਸ , ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਜੀਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ।  

* ਭਾਰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ।
 
* ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਟ੍ਹਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
 
* ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬੀ ਰੋਕਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ । ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 4 (2) ਅਜਿਹੀ ਵਾਜਬੀ ਰੋਕ ਦੀ  ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ।

* ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ ।

* ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰ ਅਸਰਹੀਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ।

 

***********************


ਆਰ ਕੇ ਜੇ / ਐੱਮ
 



(Release ID: 1722015) Visitor Counter : 141