राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकार कोविड प्रतिबंधक लसीचा मोफत पुरवठा करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करत आहे. त्यासोबतच, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लस उत्पादकांकडून या लसी थेट खरेदी करता याव्या यासाठी देखील केंद्र सरकार सुविधा पुरवत आहे. कोविड महामारीचा प्रतिबंध तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या चाचण्या, रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी योग्य वर्तणूक यांसह लसीकरण हा भारत सरकारच्या पंचसूत्री धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.

कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि जलद स्वरूपाच्या धोरणाची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरु झाली आहे.

या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात सीडीएलने मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही औषध उत्पादकांच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी फक्त 50% सरकारकडून खरेदी केली जाईल. या लसीच्या मात्रा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.

केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत स्वरुपात तसेच राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 22 कोटींहून अधिक (22,00,59,880) मात्रांचा पुरवठा केला आहे.

आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, वाया गेलेल्या मात्रांच्या संख्येसह एकूण 20,13,74,636 मात्रांचा वापर करण्यात आला आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1 कोटी 77 लाखांहून अधिक (1,77,52,594) मात्रा पुढील काळातील लसीकरणासाठी अजूनही उपलब्ध आहेत.

याशिवाय, लसीच्या 1 लाख (1,00,000) मात्रा पुरवठा प्रक्रियेत असून येत्या 3 दिवसांत त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना मिळतील.

***

ST/Sanjana C/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com