ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਰਨਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ  ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ । ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਗ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ : (i) ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; (ii) ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਨਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; ਅਤੇ (iii) ਅਵਾਰਡ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਬਲ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਰਨਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ  ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਕੇਰਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ।

---------------------------------  

ਆਰ ਐਮ/ਐਮਵੀ /ਕੇ ਐਮ ਐਨ