देशाच्या विविध भागात कोविड 19 साथीच्या  रोगाचा प्रसार अलीकडे गंभीर प्रमाणात  झाला आहे. ग्रामीण भागातील अडचणींकडे  विशेषत: लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण समुदायामध्ये  तुलनेने कमी प्रमाणात जागरूकता आणि त्याचसोबत  खेड्यांमधील अपुऱ्या साहाय्य यंत्रणा, साथीच्या रोगाचा प्रभावी सामना करण्यात अडथळा ठरू शकतात. त्यामुळे पंचायती/ ग्रामीण स्थानिक संस्था यांनी गेल्या वर्षी जसा या  आव्हानाचा सामना केला होता त्याप्रमाणे आताही तो करण्यासाठी आणि गावाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य प्रकारे अवगत करण्याची आणि सुविधा पुरवण्याची आवश्यकता  आहे.  गेल्या वर्षी त्यांनी योजलेल्या विविध उपायांसाठी त्यांचे उच्च स्तरावर कौतुक झाले होते.

वरील बाबी लक्षात घेता  वित्त मंत्रालयातील, व्यय विभागाने, पंचायती राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्थानिक संस्थांना अनुदान देण्यासाठी 25 राज्यांकरिता 8,923.8 कोटी रुपये जारी  केले आहेत. जारी  केलेली रक्कम ही मूलभूत (एकत्रित) अनुदानाचा  पहिला  हप्ता आहे आणि कोविड साथीचा  सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रतिबंधात्मक  उपायांसाठी व  इतर संबंधित बाबींसाठी ती वापरता येऊ शकेल. मंत्रालयाने  कोविड - 19 साथीचा  सामना करण्यासाठीच्या कृतींसोबत   पंचायतींच्या मार्गदर्शनासाठी सूचना  जारी केल्या  आहेत. यात  पुढील बाबींचा समावेश आहेः

1. कोविड-19 संसर्गाचे स्वरूप आणि प्रतिबंधात्मक तसेच सहाय्यात्मक उपाय याविषयी ग्रामीण जनतेमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या सल्ल्यास अनुसरून तसेच डॉक्टर्स व वैद्यकीय संस्थांशी मसलत करून व्यापक संपर्क व संवाद मोहीम राबविता येईल. गैरसमज, अंधविश्वास आणि चुकीची माहिती खोडून काढण्याच्या दृष्टीने यामध्ये काळजी घेतली गेली पाहिजे. या जनजागृती मोहिमेसाठीचे स्रोतसाहित्य व सृजनात्मक साहित्य 'आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय, भारत सरकार' च्या डिजिटल माहितीकोशातून ( https://drive.google.com/folderview?id=1bXkzSNRKF8-4KTAkYXA0J7sfVUR1eFm ) घेता येईल. "कोविड-19 च्या प्रौढ रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी क्लिनिकल मार्गदर्शिका" नावाचे त्यांचे माहितीपत्रकही पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे- https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19ManagementAlgorithm22042021v 1.pdf   जनजागरण मोहिमेसाठी हे पत्रक उपयुक्त ठरेल.
2. या मोहिमेसाठी पुढाकार घेणारे कार्यकर्ते स्थानिक समुदायातून मिळविणे- जसे की- पंचायतींवरील निर्वाचित प्रतिनिधी, शिक्षक, आशा कार्यकर्त्या इ.
3. फिंगर ऑक्सिमीटर, N-95 मास्क्स, इन्फ्रारेड तापमापन यंत्र अशा आवश्यक त्या संरक्षक उपकरणांसह योग्य त्या अन्य सुविधा पुरविणे.
4. चाचण्या / लसीकरण केंद्रे, डॉक्टर्स, रुग्णालयातील रुग्णशय्या यांच्या उपलब्धतेविषयी त्या-त्या क्षणापर्यंतची (रियल टाइम) माहिती प्रदर्शित करणे- जेणेकरून उपलब्ध पायाभूत सेवासुविधा ग्रामीण नागरिकांना व्यवस्थित वापरता येतील.
5. पंचायत कार्यालये, शाळा, सामायिक सेवा केंद्रे इत्यादींमधील माहिती-तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधा जोडून घेऊन वापर माहिती प्रदर्शनासाठी करून घेता येईल.
6. खेडोपाडी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असणारे संस्थात्मक पाठबळ उभे करण्यासाठी पंचायतींना सक्रिय करता येईल. लक्षणविरहित कोविड पॉजिटीव्ह रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी शक्य तेथे घरांचे रूपांतर विलगीकरण केंद्रांत करण्याचे काम पंचायतींना करता येईल. गावाकडे परतलेल्या व गरजू स्थलांतरित कामगारांसाठी खास विलगीकरण/ अलगीकरण केंद्रेही स्थापन करता येऊ शकतील. पात्र लाभार्थ्यांचे अधिकाधिक लसीकरण करून घेण्यासाठी पंचायतींना आरोग्य विभागाच्या सल्ल्याने लसीकरण मोहीम आखता येईल.
7. कोरोना प्रादुर्भावामुळे उभ्या राहिलेल्या रोजगारविषयक अडचणी, अन्य निराशाकारक परिस्थिती आदींचा सामना करण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसन सुविधांची उभारणी करता येईल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा उपयोग करून घेत अन्नधान्य पुरवठा, पेयजलपुरवठा, स्वच्छता, मनरेगा रोजगार इत्यादी कामे पात्र व खऱ्या लाभार्थ्यांच्या हितासाठी करता येतील. अशा मदतकऱ्यामध्ये पंचायतींना प्रत्यक्ष सहभागी करून घेतले पाहिजे व ज्येष्ठ नागरिक, स्त्रिया, बालके, दिव्यांग अशा साऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवली पाहिजे.
8. जिल्हा आणि उपजिल्हा केंद्रांतील वैद्यकीय सुविधा परस्परांशी उत्तम पद्धतीने जोडून घेतल्या जाणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन रुग्णवाहिका, मल्टी-स्पेशालिटी केअर, प्रगत चाचणी आणि उपचार सुविधा अशासारख्या आपत्कालीन गरजा कमीत कमी वेळात भागविता येतील.

ग्रामपंचायतीमधील निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यांच्या विभागातील सेवाकार्यातील स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने या कामी पुढाकार घ्यावा असे राज्यांना सुचवण्यात आले आहे. या कामांसाठी  ग्रामपातळीवरील समित्या, बोर्ड स्तरावरील समित्या, निगराणी समित्या कार्यान्वित करता येतील किंवा त्या आधीपासून अस्तित्वात  नसल्या तर स्थापन करता येतील  व त्यांच्या माध्यमातून कोविडला आळा घालणाऱ्या कामांना गती देता येईल. उपलब्ध असलेला निधी चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या नियमानुसार वापरण्याची सूचना देण्यात आली आहे जर अतिरिक्त निधीची गरज भासली तर NDRF/SDRF मधून त्याची व्यवस्था करता येऊ शकेल असेही सुचवण्यात आले आहे.

प्रतिसाद म्हणून काही राज्यांनी विविध कार्यवाही अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. इतर राज्यांना अनुकरण करता येईल अशा तर्‍हेचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम यात समाविष्ट आहेत. आरोग्य यंत्रणेला मदत म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीत रुग्णवाहिकेची व्यवस्था, गरजूंसाठी दोन भाग असलेल्या मोटारी तसेच ऑटोरिक्षा, मुख्य उपचार केंद्रातील रुग्णवाहिकेची सोय ही केरळमधील सुविधा, गुजरातमध्ये पंचायत राज संस्थांनी स्वतःहून अंमलात आणलेला लॉक डाऊन, आसाममध्ये ग्रामपंचायतींकडून पंचायत हद्दीत आलेल्या राज्यातल्या तसेच राज्याबाहेरील स्थलांतरितांचा डेटा, हिमाचल प्रदेशात रुग्णांसाठी आजारी विनामूल्य ऑनलाइन वैद्यकीय सल्ला देणारी ई-संजीवनी ओपीडी ही व्यवस्था या सर्वच उल्लेखनीय आणि अनुकरणीय आहेत.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेशी झुंज देण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने 13.05.2021 रोजी सुचवल्या प्रमाणे 19 राज्यांनी घेतलेले महत्वाचे निर्णय हे पंचायत राज मंत्रालयाने एकत्रितपणे शेवटी Annexure मध्ये पाहता येतील.

पंचायत राज मंत्रालयाने विविध राज्यातल्या ग्रामीण स्थानिक संस्थांनी घेतलेल्या भूमिकेचा आढावा घेतला आहे व स्थानिक संस्थांनी महामारिशी लढण्यासाठी पुढील कोणती पावले उचलावीत याचे मार्गदर्शन  12.05.2021 रोजी केले आहे. covid-19 ला प्रतिबंध तसेच शहरांच्या परिघावरल्या, ग्रामीण आणि आदिवासी विभागात त्याचे व्यवस्थापन यावरची नियमावली आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केली आहे ती https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPonCOVID19  वेब लिंक वर मिळेल. ही नियमावली तळागाळातल्या काम करणार्यां पर्यंत जावी यासाठी स्थानिक भाषेत अनुवादित करून सर्व संबंधितांपर्यंत पोचवण्यात आली आहे.

कोविड व्यवस्थापनात स्थानिक ग्रामीण व्यवस्थापनाला सहभागी करून घेण्याच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या सूचनांना प्रतिसाद देणाऱ्या राज्यांचा राज्यनिहाय प्रतिसाद पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

***

M.Chopade/J.Waishampayan/S.Kakade/V.Sahajrao/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com