ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ / ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ), ਮਿਊਰਿਏਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ (ਐਮਓਪੀ) ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦੇ 22 ਗਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 01.04.2010 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਨਬੀਐਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

----------------------------- 

ਐਮਸੀ ਕੇਪੀ ਏਕੇ