ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਟੀਕੇ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ , ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਏਜੰਸੀ , ਬਰਤਾਨੀਆ , ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਡਬਲਯੁ ਐੱਚ ਓ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਨਿਯਮ 2019 ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡੀ ਸੀ ਜੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ , ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ।
ਇਹ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ।
ਨਵੀਂ "ਲਿਬ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਲੇਰੇਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟੇਜੀ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਟੀਕਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੀਮਤ , ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ — ਇੰਡੀਅਨ ਇਮਿਊਨੋਜੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ ਆਈ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਬੀ ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਓ ਐੱਲ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓ ਟੈੱਕ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਫਕਿੰਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ , ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮਿਊਨੋਜੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦਕਿ ਹਾਫਕਿੰਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਬੀ ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਓ ਐੱਲ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 100% ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ , ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ । ਨਵੀਂ "ਲਿਬ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਲੇਰੇਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟੇਜੀ" ਕੀਮਤਾਂ , ਨਿਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਡਰਨਾ , ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਖ਼ਲ ਇਕੱਠੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ।
 

*************************

ਐੱਮ ਵੀ