मीडिया के एक हिस्से और इसके बाद बिना जानकारी के कुछ ट्वीट में ऐसी खबरें आई हैं, जिनमें देश में कोवैक्सीन के लिए लाइसेंस देने में देरी और कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मंजूरी में देरी करने का आरोप लगाया गया है। 

ये खबरें और ट्वीट में उल्लिखित सामग्री पूरी तरह से आधारहीन एवं तथ्यात्मक रूप से गलत है।   

केंद्र सरकार कोविड टीके की उपलब्धता को सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए लगातार एवं सक्रिय रूप से काम कर रही है। भारत सरकार ने अपनी नई उदारीकृत रणनीति में विशिष्ट प्रावधान किए हैं, जो कोविड-19 के टीके, जिन्हें विकसित किया गया है और विदेशों में उत्पादित किए जा रहे हैं एवं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय नियामकों, यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी (ईयू), ब्रिटेन, जापान या डब्ल्यूएचओ में सूचीबद्ध (आपातकालीन उपयोग सूची) द्वारा जिन्हें आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया गया है, को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी जाएगी। यह नए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 की दूसरी अनुसूची के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप यह पूर्व स्थानीय नैदानिक परीक्षण के संचालन की जगह पोस्ट-अप्रूवल पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल्स के लिए भी मंजूरी प्रदान करता है। यह भारत के औषधि नियंत्रक महानिदेशक (डीसीजीआई) द्वारा विदेशी टीकों की तेजी से सरलीकृत प्राधिकरण की अनुमति देने को लेकर अतीत से एक आमूल परिवर्तनकारी प्रस्थान है।

इससे कोविड-19 टीकों के आयात में आसानी एवं सुविधा होगी और भारत में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता में वृद्धि को सुनिश्चित करेगी।

नई “उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति” का लक्ष्य उदारीकृत टीका मूल्य निर्धारण एवं वैक्सीन कवरेज को बढ़ाना है, जिससे टीका उत्पादकों को अपना उत्पादन बढ़ाने और नए टीका उत्पादकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह टीकों की कीमत निर्धारण, खरीद और प्रशासन को अधिक लचीला बनाएगा और देश में टीका उत्पादन के साथ-साथ टीकों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की अपनी नीति के हिस्से के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ-साथ निजी कंपनियों को भारतीय टीका उत्पादकों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता करने के लिए प्रोत्साहित किया है। केंद्र सरकार के दो पीएसयू- इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल) और भारत इम्‍यूनोलॉजिकल्‍स एंड बॉयोलॉजिकल्‍स लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) ने भारत बायोटेक के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया है। इसके अतिरिक्त, एक राज्य सरकार का उपक्रम- हाफकीन संस्थान ने भी भारत बायोटेक के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया है। इन सभी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते को भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा और सहायता प्रदान की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने उपरोक्त सभी तीन उपक्रमों को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। केंद्र सरकार के इस सक्रिय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड सितंबर, 2021 से कोवैक्सीन का उत्पादन करने की स्थिति में होगा। वहीं हाफकीन संस्थान और बीआईबीसीओएल नवंबर, 2021 से कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा।   

वर्तमान में भारत सरकार, भारत बायोटेक और कुछ अन्य पीएसयू के साथ-साथ निजी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को पूरा करने के लिए सक्रिय बातचीत में लगी हुई है। यह देश में कोवैक्सीन के उत्पादन को आगे और बढ़ाएगा और संवर्धित करेगा।   

नई नीति के तहत आयातित और उपयोग के लिए तैयार विदेशी टीकों की 100 फीसदी खुराक भारत सरकार के चैनल के अलावा राज्य सरकारों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध होगी। नई उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति देश में आने वाले अपतटीय टीका उत्पादकों सहित निजी निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए कीमतों के संदर्भ में भी प्रोत्साहन दे रही है।

भारत सरकार देश में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन करने को लेकर विदेशी टीका उत्पादकों जैसे मोडेरना और फाइजर आदि के साथ लगातार जुड़ी हुई है, जिससे इन टीकों को आसानी से आयात किया जा सके और भारत में उपलब्ध कराया जा सके।  

इसके साथ ही, भारत सरकार अन्य समान सोच वाले देशों के साथ कोविड-19 टीकों के लिए आईपीआर छूट पर भी जोर दे रही है। समुच्चय के रूप में लिए गए ये दोनों हस्तक्षेप न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कोविड-19 टीकों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

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