नवी दिल्ली, 13 मे 2021

प्रसारमाध्यमांच्या एका स्तरामधून काही वृत्त प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत आणि त्यांनंतर काही  अज्ञात ट्वीटच्या माध्यमातून असे आरोप करण्यात येत आहेत की कोवॅक्सीनला परवाना देण्यासाठी विलंब करण्यात आला आणि देशात कोवॅक्सीन लस तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाला मंजूरी देण्यात उशीर करण्यात आला.

मात्र, ही वृत्त आणि ट्वीटमधून केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आणि चुकीचे आहेत.

लसींची उपलब्धता आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने आणि क्रियाशीलतेने कार्यरत आहे. भारत सरकारने आपल्या उदारीकरणाच्या नवीन धोरणानुसार, ज्या लसी परदेशात  विकसित झाल्या आहेत आणि  ज्या लसीचे  उत्पादन परदेशात केले जात आहे आणि ज्या लसी अमेरिकेचे  राष्ट्रीय नियामक , युरोपियन  औषध संस्था,ब्रिटन, जपान  किंवा जागतिक आरोग्य संघटना ( आपात्कालीन वापर सूची ) यामध्ये सूचीबद्ध आहेत , अशा लसींच्या भारतातील आपत्कालीन वापरासाठी अधिकृत मान्यता दिली आहे, अशा कोविड -19 लसीसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. तसेच नवीन औषधे आणि मानवी  चाचण्या नियम 2019च्या दुसऱ्या परिशिष्टात विहित केलेल्या तरतुदीत  ,यापूर्वी केलेल्या  स्थानिक मानवी चाचणीच्या जागी मंजुरी -नंतर समांतर  मानवी चाचणीची तरतूद उपलब्ध  करून दिली आहे. आधीपासूनच क्रांतिकारी निर्णय  घेत भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआय) यांनी परदेशी लसींच्या जलद आणि सुलभ अधिकृततेला परवानगी दिली आहे.

यामुळे कोविड-19 लसीची आयात सुलभ आणि सुकर होईल आणि भारतात कोविड-19 लसीची उपलब्धता वाढेल.

मुक्त करण्यात आलेले लसींची दर निश्चिती आणि लस उत्पादकांना उत्पादन वेगाने वाढविण्यासाठी आणि नवीन लस उत्पादकांना आकर्षित करण्यासाठी लस व्याप्ती वाढवणे हा 'उदार मूल्य निर्धारण आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड -19 लसीकरण धोरणा' चा उद्देश आहे. हे धोरण  लसींचे  मूल्य निर्धारण, खरेदी आणि लसीकरण  अधिक लवचिक करेल आणि लसीच्या उत्पादनात वाढ तसेच देशात लसींची  व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेल.

कोविड-19 लसीचे देशांतर्गत  उत्पादन वाढविण्याच्या आपल्या धोरणाचा भाग म्हणून भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (पीएसयू) तसेच खाजगी कंपन्यांना  भारतीय लस उत्पादकांसोबतच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारातील प्रवेशासाठी सक्रिय प्रोत्साहन दिले आहे. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड (आयआयएल) आणि बीआयबीसीओएल या  केंद्र सरकारच्या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी भारत बायोटेकबरोबर तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केला आहे.

या व्यतिरिक्त, एका राज्य सरकारी उपक्रमाने  म्हणजेच, हाफकिन संस्थेनेदेखील  भारत बायोटेकबरोबर तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केला आहे. या सर्व तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारांना  भारत सरकारकडून सक्रियपणे प्रोत्साहन आणि सहाय्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने वरील 3 उपक्रमांना भरीव आर्थिक सहाय्य केले आहे.केंद्र सरकारच्या या सक्रिय हस्तक्षेपाच्या परिणामी , इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड ,सप्टेंबर 2021 पासून कोवॅक्सीनचे  उत्पादन सुरू करण्याच्या स्थितीत असेल तर हाफकिन  संस्था आणि बीआयबीसीओएल नोव्हेंबर 2021 पासून कोवॅक्सीनचे  उत्पादन सुरू करणार आहेत.

तंत्रज्ञान हस्तांतरण कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकार सध्या भारत बायोटेक आणि अन्य काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  तसेच खाजगी कंपन्यांशी सक्रिय संवाद साधत आहेत. यामुळे  देशातील कोवाक्सिनच्या उत्पादनात आणखी वाढ होईल .

नवीन धोरणांतर्गत, राज्य सरकार, खाजगी रुग्णालये आणि औद्योगिक आस्थापनांच्या  रुग्णालयांचा समावेश असलेल्या भारत सरकारच्या रुग्णालयां व्यतिरिक्त

इतर ठिकाणी , आयात केलेल्या आणि वापरण्यासाठी तयार असलेल्या परदेशी लसीच्या 100 टक्के मात्रा  उपलब्ध असतील. 'उदार मूल्य निर्धारण आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड -19 लसीकरण धोरण, परदेशी लस उत्पादकांसह खाजगी उत्पादकांना देशात प्रवेश करण्यासाठी आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने किंमतींच्या बाबतीत प्रोत्साहित करते.

आपत्कालीन वापराच्या कायदेशीर परवानगीच्या दृष्टीने अर्ज करण्यासाठी मॉडर्ना, फायझर इ. सारख्या परदेशी लस उत्पादकांशी भारत सरकार सक्रियपणे संपर्कात आहे,  जेणेकरुन या लसी सहज आयात करता येतील आणि भारतात उपलब्ध होतील.

त्याचबरोबर भारत सरकार आणि  इतर समविचारी देशांनीही कोविड-19  लसींसाठी आयपीआर म्हणजेच बौद्धिक  संपदा हक्काच्या सवलतीवर  जोर दिला आहे.

S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com