आदिवासी विकास मंत्रालय
गौण वन उत्पादनाला किमान हमीभाव योजना आणि वनधन योजनांची देशभरात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, 10 ते 28 मे, 2021 दरम्यान ट्रायफेडकडून राज्य/ जिल्हा अंमलबजावणी संस्थाच्या समन्वयाने राज्य स्तरीय वेबिनारचे आयोजन
Posted On:
12 MAY 2021 5:35PM by PIB Mumbai
गौण वन उत्पादनाला किमान हमीभाव योजना आणि वनधन योजना या दोन योजनांच्या राज्यनिहाय प्रगतीचा आणि 23 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 37,107 वनधन विकास कार्यक्रम(व्हीडीव्हीके) आणि 2224 व्हीडीव्हीके समूह(व्हीडीव्हीकेसी) या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी उचललेल्या पावलांचा आढावा घेण्यासाठी ट्रायफेड 10 मे ते 28 मे 2021 दरम्यान वेबिनार आयोजित करत आहे. सर्व हितसंबंधीसोबत( राज्यांच्या नोडल संस्था, वनधन विकास कार्यक्रम आणि वनधन विकास कार्यक्रम समूह यांचे टीम लीडर्स, उद्योजकता आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम भागीदार) राज्य/ जिल्हा अंमलबजावणी संस्थांच्या समन्वयाने या वेबिनारचे आयोजन करण्यात येत आहे. या मालिकेअंतर्गत पहिल्या वेबिनारचे आयोजन 10 मे 2021 रोजी मणीपूर आणि नागालँड या राज्यांसोबत करण्यात आले.
प्रत्येक भागीदार राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अशा प्रकारच्या 25 वेबिनारच्या मालिकेचे नियोजन करण्यात आले आहे. या महामारीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर झळ पोहोचलेल्या आदिवासी जनतेच्या चरितार्थाच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या ट्रायफेडने अनेक उपक्रम राबवले आहेत.
यामध्ये वनधन आदिवासी स्टार्ट अप्स आणि गौण वन उत्पादनच्या विपणनासाठी तयार केलेली यंत्रणा विशेष महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. किमान हमी भाव योजना आणि गौण वन उत्पादन योजनेसाठी विकसित केलेली मूल्य साखळी यामुळे वन संकलकांना किमान हमीभाव उपलब्ध झाला आहे आणि आदिवासी गट आणि समूहांच्या माध्यमातून मूल्य वर्धन आणि विपणन केले जात आहे. वनोत्पादनांचे संकलन करणाऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळवून देणे हे आदिवासी मंत्रालयाच्या या अग्रणी योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
याच योजनेचा एक भाग असलेला वनधन स्टार्ट अप हा कार्यक्रम मूल्यवर्धन कार्यक्रम असून आदिवासींना चरितार्थाची शाश्वत साधने मिळवून देण्यासाठी वनधन केंद्र स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून वनोत्पादनांचे विपणन आणि ब्रँडिंग करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. एका सर्वसामान्य वनधन विकास केंद्रामध्ये 20 आदिवासी सदस्यांचा समावेश असतो.
या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेली प्रगती कायम ठेवण्यासाठी आणि ती पुढच्या स्तरावर नेण्यासाठी गेल्या वर्षी ट्रायफेडने वनधन या स्वरुपातून आदिवासी उद्योग या स्वरुपात रुपांतर करण्याचे नियोजन केले होते. वनधन योजनेचे गौण वन उत्पादनासाठी किमान हमीभाव या योजनेमध्ये एकीकरण करणे हा प्रमुख बदल आहे. हे करण्याचा मार्ग म्हणजे वनधन योजनेचे उद्योगविषयक मॉडेलमध्ये रुपांतर करणेः स्फूर्ती( स्किम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) आणि ट्रायफूड अंतर्गत प्रक्रियांपासून क्लस्टर डेव्हलपमेंटपर्यंत.
या महिन्यात आयोजित होणाऱ्या वेबिनारमध्ये राज्यातील अंमलबजावणी संस्थांना आणि इतर हितसंबंधींना पुन्हा एकदा उजळणी करण्याची, आढावा घेण्याची आणि नियोजनाची दिशा बदलण्याची संधी मिळणार आहे.
***
Jaydevi PS/S.Patil/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1718007)
Visitor Counter : 191