ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ-3 ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ"(ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ 3) ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਯਾਨੀਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਲਈ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ / ਕਣਕ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਾਂ (ਪੀਐਚਐਚ) ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋਡ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਮਈ, 2021 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ, 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 34 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ 15.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ-3 ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੰਡ, ਜੋ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਈਪੀਓਐਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿ਼ਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਤਾਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੱਤਰ (ਡੀਓਐਫਪੀਡੀ) ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ / ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ (ਬੀਪੀ, ਪੀਡੀ) ਵਲੋਂ 5 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

"ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ" (ਓਐਨਓਆਰਸੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਨਾਜ / ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 32 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 69 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਨਐਫਐਸਏ ਆਬਾਦੀ) ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਹੁਣ 32 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ  1.5 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ 1.6 ਕਰੋਡ਼ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 26.3 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18.3 ਕਰੋਡ਼ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੋਵਿ਼ਡ-19 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐਨਓਆਰਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ / ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 14445 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ "ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ" ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਾਨੀਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਡ਼ਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ,  ਮਲਿਆਲਮ, ਕਨ੍ਹਡ਼,  ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਐਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਕੁਲ ਕੁਲ 337,95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 248.021 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34.07 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 28.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 19,030 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਕੁਲ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚੋਂ 49,965 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 21,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 11,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫਡ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਓਐਮਐਸਐਸ(ਡੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਐਮਐਸਐਸ(ਡੀ) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜੈਵ ਖਰੀਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 928.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ, 363.89 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 564.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ 1.04.2020 ਤੋਂ 31.03.2021 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੇੜਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਣ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।

ਖੰਡ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਥਨੌਲ ਲਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਥ ਸਮੀਖਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 7.2% ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8.5% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 10% ਰਲੇਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ I

----------------------------------- 

ਡੀਜੇਐਨ /ਐਮਐਸ