ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ-3 ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ-3) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” (ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ-3) ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ, ਭਾਵ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਘਰੇਲੂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਰ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ) ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021  ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ / ਕਣਕ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਮਈ, 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ 2021 ਨੂੰ, 34 ਰਾਜਾਂ / ਦੁਆਰਾ ਐਫਸੀਆਈ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ 15.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 12 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ-3 ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਈਪੀਓਐਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ-3 ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ / ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਬੀਪੀ, ਪੀਡੀ) ਦੁਆਰਾ 5 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਨਾਜ / ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 32 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (86% ਐਨਐਫਐਸਏ ਆਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 32 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਔਸਤਨ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 26.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18.3 ਕਰੋੜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ / ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ / ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 14445 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ,  ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 337.95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 248.021 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 34.07 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 28.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 19,030 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 49,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ(ਡੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ(ਡੀ) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ-ਖਰੀਦਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 928.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ, 363.89 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 564.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 1.4.2020 ਤੋਂ 31.3.2021 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖੇਗਾ।

ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਅਤੇ ਈਥਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 7.2% ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8.5% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9-10% ਦੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

****

ਡੀਜੇਐਨ / ਐਮਐਸ