ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ) ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

ਬੀਐੱਸਸੀ/ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੋਵਿਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ 2206 ਮਾਹਿਰਾਂ, 4685 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 25,593 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ:

ਏ. ਰਿਆਇਤ / ਸੁਵਿਧਾ / ਵਿਸਤਾਰ:

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਮੁਲਤਵੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਟ (ਪੀਜੀ) - 2021 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਲੀ-ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਪੀਜੀ’ਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ: ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ/ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਬੀਐੱਸਸੀ/ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਆਈਸੀਯੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਐੱਨ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ/ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਜਾਂ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਨਰਸਿੰਗ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ / ਮਾਨਤਾ

ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਵਿਡ ਸੇਵਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ / ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੋਵਿਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

**********

ਡੀਐੱਸ