ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय

कोविड संचारबंदी/लॉकडाऊनच्या काळात साठेबाजी खपवून घेतली जाणार नाही

अन्नधान्य,औषधे, स्वच्छतेसाठीची उत्पादने यांचा पुरवठा आणि इतर अत्यावश्यक सेवा वाजवी दरात उपलब्ध राहतील याकडे राज्य सरकारांनी कटाक्षाने लक्ष ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश

जनतेने जीवनावश्यक वस्तूंची घाईगर्दीने खरेदी टाळावी यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश जनजागृती आणि प्रसिद्धी मोहीम हाती घेऊ शकतात

यासंदर्भात राज्यांच्या अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांची राष्ट्रीय स्तरावर बैठक

Posted On: 19 APR 2021 8:12PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2021

कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या संचार बंदी/लॉकडाऊनच्या काळात  जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी साठेबाजी जराही खपवून घेतली जाणार नाही यावर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी कटाक्ष ठेवावा यावर  ग्राहक संरक्षण विभागाने  भर दिला आहे. 

यासंदर्भात राज्यसरकार/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत बैठक घेऊन ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या  अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी देशभरातल्या अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि किमतीचा आढावा घेतला. राज्यांच्या विविध मंडयांमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंची आवक आणि किमती याबाबत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती देण्यात आली.

अन्नधान्य,औषधे, स्वच्छतेसाठीची उत्पादने आणि इतर अत्यावश्यक सेवा यांच्या किमती वाढलेल्या नाहीत, वाजवी दरात ही उत्पादने उपलब्ध आहेत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. मागणी आणि पुरवठा यात तफावत राहू नये यासाठी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आणि जिल्हा स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख याकरिता अन्न आणि नागरी पुरवठा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि पोलीस यांची संयुक्त पथके स्थापन करता येतील. जनतेने जीवनावश्यक वस्तूंची घाईगर्दीने खरेदी टाळावी यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश जनजागृती आणि प्रसिद्धी मोहीम हाती घेऊ शकतात.

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनाला साठेबाज आणि अप्रामाणिक व्यापाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी अधिकार आहेत यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 चे  कलम 3, अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण नियंत्रित करण्यासाठी  अधिकार प्रदान करते आणि हे अधिकार राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. काळा  बाजार प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तू पुरवठा कायदा 1980 च्या कलम 3 नुसार, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा  सुरळीत राखण्यात प्रतिकूल कृती करण्यापासून रोखण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला जास्तीत जास्त सहा महिने ताब्यात घेता येऊ शकते. अत्यावश्यक वस्तूंची, वाजवी दरात उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने आणि साठेबाजाच्या पिळवणूकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी या दोन कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

 

S.Patil/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1712728) Visitor Counter : 88