ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੋਵਿਡ ਕਰਫਿਊ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ / ਦਵਾਈਆਂ / ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਸੂਬੇ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ


ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

Posted On: 19 APR 2021 5:48PM by PIB Chandigarh

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ / ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਨਿਧੀ ਖਰ੍ਹੇ , ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਖੱਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ , ਦਵਾਈਆਂ , ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ , ਲੀਗਤ ਮਿਟ੍ਰਿਓਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ , ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਸੂਬੇ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਇਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ — 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ , ਸਪਲਾਈ , ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਐਕਟ 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ—3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955" ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

*********

ਡੀ ਜੇ ਐੱਨ / ਐੱਮ ਐੱਸ



(Release ID: 1712706) Visitor Counter : 48