भारत सरकार,  आंध्र प्रदेश सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने आज 32.3 करोड़ अमेरीकी डॉलर तक के दो परियोजनाओं के लिए कर्ज समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहली परियोजना में आंध्र प्रदेश सड़क और पुल पुनर्निर्माण परियोजना में राज्य राजमार्ग के 1,600 किमी चौड़े हिस्से को डबल लेन और राज्य राजमार्ग नेटवर्क पर जीर्ण-शीर्ण पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। इसी तरह दूसरी परियोजना में आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी और ग्रामीण कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में जिले की 1,400 किमी सड़कों का चौड़ीकरण कर डबल लेन और जिला सड़क नेटवर्क पर जीर्ण-शीर्ण पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। आंध्र प्रदेश सरकार सड़क और भवन विभाग के माध्यम से परियोजनाओं को लागू करेगी।

दोनों परियोजनाओं से सामाजिक आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशीलता और कनेक्टिविटी में सुधार, परिवहन दक्षता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा और सवारी की गुणवत्ता में सुधार, और राज्य में सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सभी-मौसम में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं से सड़कों की हर रोज यातायात क्षमता 15,000 यात्री कारों तक बढ़ जाएगी, जो अगले 20 वर्षों में अनुमानित यातायात बढ़ोतरी के लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है।

इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री बालदेव पुरुषार्थ, आंध्र प्रदेश सरकार के परिवहन, सड़क और भवन विभाग के प्रमुख सचिव श्री एमटी कृष्णा बाबू की ओर से हस्ताक्षर किए गए और एनडीबी की ओर से उपाध्यक्ष, और मुख्य परिचालन अधिकारी से श्री जियान झू ने हस्ताक्षर किया।

इस मौके पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री बालदेव पुरुषार्थ ने भारत सतत विकास और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देंगी, सड़क संपर्क और सुरक्षा बढ़ाएंगी, और आस-पास के मंडल और ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में मदद करेंगी। इसके अलावा इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक विकास भी होगा।

श्री जियान झू ने कहा “परियोजनाओं से भारी वाहनों के आवागमन के साथ सड़कों की क्षमता का विस्तार होगा, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों के लिए अंतिम स्थान तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आंध्र प्रदेश राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एनडीबी के वित्त पोषण से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए फंडिंग के अंतर और सामाजिक आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लक्ष्यों को पूरा करने  आंध्र प्रदेश सरकार को मदद मिलेगी।”

15 जुलाई, 2014 को ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस गणराज्य, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बीच अंतर-सरकारी समझौते के तहत एनडीबी की स्थापना की गई थी। बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और टिकाऊगत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। एनडीबी द्वारा दिए गए कर्ज का कार्यकाल 32 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की मोरोटेरियम अवधि शामिल है।

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