ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 4,608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐਲਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2,660 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 1,948 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 87,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ, 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 26,710 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ - ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵੀਂ ਅਤੇ 6 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ / ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿਰਫ (ਏ) ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ (ਓਡੀਐਫ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੁਢਲੀ ਆਰਐਲਬੀ ਗਰਾਂਟ ਤਹਿਤ 32,742.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਰਐਲਬੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ 28,007.50 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯੂਐਲਬੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਏ) ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ (ਅ) ਗੈਰ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਜਦਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 8,357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਨ-ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 18,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।   

ਮਿਲੀਅਨ-ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 1,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ10 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਸੰਘਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਈਐਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ) ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਮਓਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੈਰ ਮਿਲੀਅਨ-ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 18,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਢਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ (ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ (ਅ) ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ) ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ