नवी दिल्ली, 2 एप्रिल 2021

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत निधी पुरविण्यासाठी 4,608 कोटी रुपये राज्य सरकारांकडे वर्ग केले. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा दोन्हींसाठी हे अनुदान देण्यात आले आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना  या रकमेपैकी 2,660 कोटी रुपये देण्यात येतील तर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 1,948 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार हे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

अर्थ मंत्रालयाने 2020-21 या आर्थिक वर्षात, देशातील 28 राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य  संस्थांना दिलेल्या अनुदानापोटी एकूण 87,460 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. यापैकी 60,750 कोटी रुपये ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तर 26,710 कोटी रुपये शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेले अनुदान गाव, तालुका आणि जिल्हा तसेच देशातील पाचव्या आणि सहाव्या परिशिष्ट क्षेत्र अशा पंचायत व्यवस्थेच्या सर्व पायऱ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहे. हे अनुदान अंशतः स्थायी किंवा बंधित नसलेले आणि अंशतः बंधित स्वरूपाचे आहे. स्थायी अनुदान स्थळविशिष्ट गरजांसाठी वापरायचे आहे.तर दुसरीकडे, बंधित अनुदान फक्त स्वच्छता, हागणदारीमुक्त स्थितीची देखभाल, पेयजल पुरवठा, पर्जन्य जल संधारण आणि पाण्याचा पुनर्वापर या कामांसाठीच वापरता येईल. 2020-21 या वर्षात मंत्रालयाने 32,742.50 कोटी रुपयांचे स्थायी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  अनुदान दिले तर 28,007.50 कोटी रुपयांचे बंधित अनुदान दिले.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदान दोन विभागांसाठी दिले जाते;(अ.)एक दशलक्षाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी अनुदान  आणि (ब.)एक दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी अनुदान. अर्थ मंत्रालयाकडून 2020-21 या वर्षात अ प्रकारच्या शहरांना 8,357 कोटी तर ब प्रकारच्या शहरांना 18,354 कोटी रुपये मदत निधी देण्यात आला.

अ प्रकारच्या शहरांना बुधवारी 1,824 कोटी रुपयांचा मदत निधी देण्यात आला. हा संपूर्ण निधी बंधित स्वरूपाचा आहे.या अनुदानासाठी पात्र ठरण्यासाठी या शहरांना शहर-निहाय आणि विभाग-निहाय परिसरातील हवेचा दर्जा PM 10 आणि PM 2.5 या वार्षिक सरासरी संपृक्तता पातळीवर राखण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.

परिसरातील हवेचा दर्जा सुधारण्यासोबतच, अ प्रकारच्या शहरांना दिला जाणारा मदत निधी सुनियोजित शहरीकरणासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संवर्धनात सुधारणा, पाणी पुरवठा आणि व्यवस्थापन तसेच परिणामकारक घन कचरा व्यवस्थापन यांच्या दर्जा सुधारणेशी संलग्न करण्यात आला आहे.

ब प्रकारच्या शहरांसाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षात 18,354 कोटी रुपये मदत निधी देण्यात आला, त्यापैकी 50% निधी स्थायी स्वरूपाचा तर उर्वरित 50% निधी बंधित स्वरूपाचा आहे.

हा मदत निधी 10 कार्यालयीन दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक संस्थांकडे वर्ग करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.

* * *

Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com