ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ , ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ , ਊਰਜਾ , ਆਵਾਜਾਈ , ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ , ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇੰਡੋ ਨਾਰਵੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਸ਼ਨ ਇਨੀਸਿ਼ਏਟਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਸਾਈਟਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੋਸਟਲ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਹੁਪੱਖੀ ਖੇਤਰ ਹਨ , ਉਦਯੋਗ , ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ । ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਅਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8—10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ । ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰੂਪ—ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ ਐੱਨ ਈ ਪੀ) ਨੇ ਐੱਮ ਓ ਈ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਐੱਮ ਓ ਈ ਐੱਸ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰਵੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਜੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ । ਪਹਿਲਾਂ , ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਨੇ ਚੇਨੱਈ , ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੱਛ ਦੀ ਖਾੜੀ ਲਈ ਤਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ , ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਐੱਮ ਓ ਈ ਐੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ , ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਮ ਓ ਈ ਐੱਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ।
 

ਐੱਨ ਬੀ / ਕੇ ਜੀ ਐੱਸ /