ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 2014 ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ (ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ) ਜਾਂ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਸਨ (ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ) ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਐਨਡੀਐਚ-4 ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਐਨਡੀਐਚ-4 ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ  ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ / ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣ I

 --------------------------- 

ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ