नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2021

सध्याच्या ई-कॉमर्स अर्थात ई वाणिज्य घडामोडीच्या नियंत्रण आणि नियमनासाठी विविध कायदे आणि नियमावली आहेत. नियामक ढाचा पुरवण्यासाठी स्पर्धात्मक कायदा 2002, स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या प्रथा आणि पद्धतींना प्रतिबंध करतो. करारातील स्पर्धात्मकतेच्या विरोधातल्या कलम 3 च्या तरतुदी तसेच कलम चारच्या तरतुदी ई वाणिज्य मंचासाठीही लागू आहेत. थेट परदेशी गुंतवणूक असलेले ई वाणिज्य मंच आणि आस्थापने सध्या परकीय चलन व्यवस्थापन नियम 2019 नुसार नियंत्रित केले जातात.

ई-कॉमर्स कंपन्याविरोधात अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने दिलेले निविदन सरकारला प्राप्त झाले आहे.  परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 नुसार चौकशीबाबतचे अधिकार सक्तवसुली संचालनालयाकडे असून त्यांनी याबाबत तपास सुरु केला आहे.ॲमेझोन आणि फ्लीपकार्ट यासारख्या ई वाणिज्य मंचाकडून केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी कॅश बॅक आणि सवलत  देऊ करण्यासाठी बँकांनी स्वीकारलेल्या कथित पक्षपाती प्रथाबाबत   सीएआयटी कडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारावर भारतीय स्पर्धात्मकता आयोगही यात लक्ष घालत आहे.

आदित्य बिर्ला फॅशन आणि रिटेल आणि  फ्लीपकार्ट यांच्यात झालेल्या कराराबाबत थेट परकीय गुंतवणुकीचा भंग झाल्याच्या आरोपाबाबत रिझर्व बँक अथवा सक्त वसुली संचालनालयाने कोणत्याही चौकशीला प्रारंभ केलेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.     

M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com