केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागाने सांगितलेल्या नागरी स्वराज्य संस्था सुधारणा पूर्ण करणारे गोवा हे देशातले सहावे राज्य ठरले आहे. यासोबतच, या राज्यालाही आता मुक्त बाजारपेठेतून 223 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगीही मिळाली आहे. याबाबतची परवानगी व्यय विभागाकडून जारी करण्यात आली आहे.

याआधी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपूर, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांनी स्थानिक सवराज्य संस्था सुधारणांचे निकष पूर्ण केले होते. या सुधारणा पूर्ण केल्यानंतर या सर्व राज्यांना मिळून 10,435 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली. अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानगीनुसार राज्यनिहाय मंजूर रक्कम खालीलप्रमाणे :

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरी उपक्रमांमधील सुधारणांचा उद्देश, या संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळकट करणे आणि उत्तम सार्वजनिक आरोग्यसेवा तसेच नागरी सेवा देण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.

कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या विविध आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संसाधने उभी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 17 मे 2020 रोजी राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 2 टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी दिली. त्यापैकी अर्धे म्हणजेच 1 टक्का कर्ज, राज्यांनी नागरिक-केन्द्री सुधारणा करण्याशी संलग्न करण्यात आले आहे. व्यय विभागाने चार विभागातील नागरिक-केन्द्री सुधारणा निश्चित केल्या असून त्या खालीलप्रमाणे आहेत :-

 (a) एक देश, एक शिधापत्रिका योजनेची अंमलबजावणी करणे,

 (b) व्यवसायपूरक सुधारणा,

 (c) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/उपक्रम सुधारणा, आणि

 (d) उर्जा क्षेत्रातील सुधारणा

आतापर्यंत 17 राज्यांनी यापैंकी किमान एक तरी सुधारणा निश्चित वेळेत पूर्ण केली असून त्यांना या सुधारणांशी संलग्न अशी कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत सर्व राज्यांना सुधारणांशी संलग्न 76,512 कोटी रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे.   

****

M.Chopade/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com