ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ 3693 ਸਮਾਰਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ, 1958 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ / ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੇਦਖਲੀ) ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਪਰਟੈਂਡਿੰਗ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ,ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ / ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਅਮਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਬਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪੜਤਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ / ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਰਕਾਂ / ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਸੂਚੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਈ/ਸੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***********

ਐਨ ਬੀ / ਐਸ ਕੇ