ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‍ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ‍ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਦਾ ਰਚਨਾਤ‍ਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤ‍ਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਉੱਚ‍ ਸ‍ਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ‍ਤਾਵਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਹੱਤ‍ਵਪੂਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਸਿੰਗ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਕਾਲ–ਆਊਟ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਈ-ਮੇਲ ਮਾਈ ਕੇਸ ਸ‍ਟੇਟਸ’ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸ‍ਪ‍ਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ‍ਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ-ਸ‍ਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕ‍ਟ ਦੁਆਰਾ ਸ‍ਥਾਪਿਤ ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 18,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ‍ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼‍ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼‍ਟਰੀ ਨਿਆਂਨਿਕ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸ‍ਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਈਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਆਤ‍ਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼‍ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼‍ਟਰੀ ਨਿਆਂਨਿਕ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ‍ਲਾਊਡ - ਅਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‍ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤ‍ਮਨਿਰਭਰ ਅਭਿਯਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨ‍ਫਰੰਸ ਪ‍ਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‍ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਡਿਜਿਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

***

ਡੀਐੱਸ