ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ- ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ “ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ” ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਦੇ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ, ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ  ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।  

ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ  ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ  ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੀਪੀਜੀਆਰਐੱਮਐੱਸ ਸੰਚਾਲਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਰੀਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਮਸੂਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਦਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2020  ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, “ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਉਸ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਸੀਈਟੀ) ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਰਏ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

<><><><><><<

ਐੱਸਐੱਨਸੀ