ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ


'ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਲਈ 'ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਣ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਨਵੇਂ ਐੱਮਸੀਏ 21, ਵਰਜ਼ਨ 3.0 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Posted On: 01 FEB 2021 1:39PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

 

ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) ਐਕਟ, 2008 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼  'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) ਐਕਟ, 2008 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

 

'ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ  ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ,2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਕਤਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ''50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ''  ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ''2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ''  ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ''2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ''  ਤੋਂ  “20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ” ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਇਨੋਵੇਟਰਜ਼ ਲਈ 'ਵਨ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀਜ਼' ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ  ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਨ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਓਪੀਸੀ) ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ,  ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਓਪੀਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਸੀਮਾ  182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਣ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

 

ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ  ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਨਵੇਂ ਐੱਮਸੀਏ 21 ਵਰਜ਼ਨ 3.0 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ  ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਡ੍ਰਿਵਨ ਐੱਮਸੀਏ 21 ਵਰਜ਼ਨ 3.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਮਸੀਏ 3.0 ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਕਰੂਟਿਨੀ, ਈ-ਐਡਜੂਡਿਕੇਸ਼ਨ, ਈ-ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੌਡਿਊਲ ਹੋਣਗੇ।

 

****

 

ਆਰਐੱਮ / ਬੀਬੀ / ਕੇਐੱਮਐੱਨ



(Release ID: 1694296) Visitor Counter : 195