ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ 94,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 137 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਸਿਹਤ ਦੇਵ ਖੇਤਰ ਖਰਚਾ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵਸਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

• 17,788 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ 11,024 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ।

• 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 3,382 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

• 602 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ ਸੇਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡ ਅਤੇ 12 ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ), ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 20 ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਰੀਆਂ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ।

• 17 ਨਵੀਆਂ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, 32 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, 11 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 7 ਸੀਮਾ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ 33 ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

• 15 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

• ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ - ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ, 9 ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਵਲ iii ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 4 ਖੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 112 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’

2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਨਿਮੋਨੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 56 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਯਾਮਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੇ।

****

ਆਰਐੱਮ/ ਬੀਬੀ/ ਐੱਮਵੀ/ ਡੀਐੱਮ