नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सामाजिक क्षेत्रावर एकत्रितपणे केलेल्या खर्चाचे जीडीपी म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या टक्केवारीतील प्रमाण, गेल्यावर्षीपेक्षा  2020-21 मध्ये वाढले असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सामाजिक सेवांवर (शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य सामाजिक क्षेत्रे) एकत्रितपणे केलेला खर्च 2019-20 मध्ये (सुधारित अंदाजानुसार) जीडीपीच्या तुलनेत 7.5% होता, तो आता वाढून 2020-21 मध्ये (अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार) 8.8% इतका झाला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 सादर केले.

कोविड-19 साथरोगामुळे उत्पन्न झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली. सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मार्च 2020 मध्ये 1.70 लाख कोटी रुपयांचे पहिले दिलासा पॅकेज जाहीर केले. तसेच मे 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 20 लाख कोटींचे सर्वंकष चालना आणि दिलासापर पॅकेज जाहीर केले. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने राबवलेल्या विकास आणि कल्याणात्मक योजना आणि ही दिलासा पॅकेजेस यांनी एकत्रितपणे देशाला कोरोनासाथीशी लढा देण्याचे बळ दिले आणि आर्थिक परिस्थितीत इंग्रजी व्ही आकाराप्रमाणे सुधारणा करण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरु होऊ शकली.

आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 च्या मानवी विकास निर्देशांकात भारताचा क्रमांक, 189 देशांपैकी 131 होता, तर 2018 मध्ये तो 129 होता. या निर्देशांकाच्या घटक निदर्शकांकडे पाहता - भारताचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (2017 - क्रयशक्ती समानता-डॉलरमध्ये) 2018 मधील 6,427 अमेरिकी डॉलरवरून वाढून 2019 मध्ये 6,681 अमेरिकी डॉलर इतके झाले आहे. तसेच जन्माच्या वेळचे सरासरी आयुर्मान 69.4 वर्षांवरून वाढून 69.7 वर्षे झाले आहे.

* * *

M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com