ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀਬੀਬੀ/ ਬੀਏਏ 3) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਏਏਏ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ (ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ (ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਵਰੇਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ।

ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ - ਸੈਂਸੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ – 20 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਵਰੇਨ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸੋਵਰੇਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੋਵਰੇਨ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੋਵਰੇਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। (ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ)

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ 2.8 ਮਾਨਕ ਵਿਚਲਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 584.24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ (15 ਜਨਵਰੀ, 2021), ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ (ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸਮੇਤ) 556.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਸਤੰਬਰ 2020) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ-ਮਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ-ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

***

ਆਰਐੱਮ/ ਏਯੂਕੇ