नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

अर्थव्यवस्थेची मूलभूत सामर्थे प्रतिबिंबित करण्यासाठी सार्वभौम पत मानांकन कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक, कमी व्यक्तिनिष्ठ आणि उत्तम प्रकारे स्थीर करण्याची मागणी आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 सादर केला.

या सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की सार्वभौम पत मानांकनाच्या इतिहासात जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था गुंतवणूक श्रेणीच्या (BBB-/Baa3) सर्वात कमी स्तरावर मानली गेली आहे.

पुढे सर्वेक्षण असेही सूचित करते की भारताचे सार्वभौम पत मानांकन त्याची मूलभूत सामर्थ्ये दर्शवित नाही. जीडीपी विकास दर, महागाई, सामान्य सरकारी कर्ज (जीडीपीच्या टक्केवारीत), चालू खाते शिल्लक (जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार), अल्प मुदतीची बाह्य कर्ज (आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार, कायद्याचा नियम, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, व्यवसाय  सुलभता आणि सार्वभौम बुडीत इतिहास इत्यादी विविध निकषात भारत बसत नाही असे  सार्वभौम पत मानांकनात म्हटले आहे. ही बाह्य स्थिती केवळ सध्याच्या काळासाठीच नाही तर गेल्या दोन दशकांमध्येही खरी आहे.

सार्वभौम पत मानांकन बदलांचा प्रभाव

मानांकन भारताच्या मूलभूत गोष्टी दर्शवित नसल्यामुळे, सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की गतकाळातील सार्वभौम पत मानांकन बदलांचा शेअर परतावा, परकीय चलन दर आणि सरकारी सिक्युरिटीजवरील उत्पन्न यासारख्या  निर्देशकांवर फारसा विपरीत परिणाम झाला नाही. समग्र अर्थविषयक निर्देशकांशी त्याचा काहीच किंवा नाममात्र संबंध आहे.

म्हणूनच, सर्व विकसनशील देशांनी एकत्रित येऊन सार्वभौम पत मानांकन पद्धतीमध्ये अंतर्भूत पूर्वग्रह आणि व्यक्तिसापेक्षता उलगडून दाखविण्याचे आणि अधिक पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने यापूर्वीच जी -20 मध्ये पत मानांकनाच्या चक्रीयतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

सार्वभौम पत मानांकनात इच्छा आणि देय देण्याची क्षमता प्रतिबिंबित करण्याची आवश्यकता आहे.

पत मानांकनात बुडीत कर्जाच्या संभाव्यतेचा आराखडा तयार केला जातो आणि म्हणून कर्जदाराची जबाबदारी पार पाडण्याची इच्छा आणि क्षमता प्रतिबिंबित होते. सर्वेक्षण असे नमूद करते की देय देण्याची भारताची तयारी निःसंशयपणे त्याच्या शून्य सार्वभौम बुडीत कर्ज इतिहासाद्वारे दर्शविली जाते.

भारताच्या देय देण्याच्या क्षमतेचा अंदाज केवळ सार्वभौमांच्या अत्यंत कमी परकीय चलन-नाममात्र कर्जामुळेच नव्हे तर खासगी क्षेत्राच्या अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी तसेच भारताच्या सार्वभौम आणि सार्वभौम नसलेल्या बाह्य कर्जाची संपूर्ण रक्कम तितक्याच मूल्याच्या परकीय चलन साठ्याद्वारे भरून काढता येईल. जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार भारताचे सार्वभौम बाह्य कर्ज सप्टेंबर 2020 पर्यंत केवळ चार टक्के होते.

सर्वेक्षणात असे वर्णन केले आहे की भारताच्या परकीय चलन साठ्यात अतिरिक्त 2.8 प्रमाण विचलन नकारात्मक घटना अंतर्भूत केली जाऊ शकते, म्हणजेच अशी घटना जी सर्व अल्प-मुदतीच्या कर्जाची पूर्तता केल्यानंतर 0.1 टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाऊ शकते. 15 जानेवारी  2021 पर्यंत भारताची विदेशी मुद्रा गंगाजळी 584.24 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती, जी सप्टेंबर 2020 मधील 556.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या भारताच्या एकूण बाह्य कर्जापेक्षा (खासगी क्षेत्रासह) जास्त होती. खाजगी निर्यातीची कमाई नोंदविल्यास, भारताचा मोठा परकीय चलन साठा म्हणजे त्याच्या अल्प-मुदतीच्या जबाबदाऱ्यांची परतफेड करण्याची क्षमता, कमी लेखण्यासारखे आहे. कंपनी वित्तीय भाषेत भारताकडे बुडीत कर्ज नाही.

सर्वेक्षणात कमीतकमी दोन दशकांच्या कालावधीत सार्वभौम पत मानांकन पद्धतीत कमी मूल्यांकन आणि पक्षपातीपणाची उदाहरणे दिली जातात. हे निष्कर्ष मोठ्या शैक्षणिक साहित्याशी सुसंगत आहेत जे सार्वभौम पत मानांकनात विशेषत: कमी मानांकन आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांविरूद्ध पक्षपात आणि व्यक्तिसापेक्षता दर्शवितात.

वरील कारणांसाठी, आर्थिक सर्वेक्षण सल्ला देते की भारताचे वित्तीय धोरण पक्षपाती आणि व्यक्तिनिष्ठ मानांकनावर प्रतिबंधित होऊ नये; त्याऐवजी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या उक्तीनुसार भीती न बाळगता वृद्धी आणि विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

* * *

G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com